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अब नपती के बाद फिर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर उठे सवाल: पटाखा बाजार पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया

Khulasa First

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संवाददाता

06 अक्टूबर 2026, 5:40 pm
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अब नपती के बाद फिर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर उठे सवाल

अतिरिक्त क्षेत्रफल की रुपए और पेनल्टी जमा करना जरूरी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रीजनल पार्क के पास अस्थायी होलसेल पटाखा बाजार के लिए जमीन आवंटन का मामला फिर सवालों के घेरे में है। आईडीए के दस्तावेजों के अनुसार, पटाखा व्यापारियों द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक जमीन उपयोग किए जाने पर दो अलग-अलग मामलों में कुल करीब 1.07 करोड़ रुपए की राशि प्लस जीएसटी निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद अब जमीन की नपती कर नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई है।

आईडीए के संपदा अधिकारी की ओर से जारी पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि के उपयोग के चलते अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि और पेनल्टी जमा करना जरूरी है।

एक मामले में यह राशि 44,48,447 रुपए प्लस जीएसटी, जबकि दूसरे मामले में 62,28,878 रुपए प्लस जीएसटी बताई गई है। दोनों पत्रों में दो दिन के भीतर राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल हटाने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2025 में स्कीम नंबर 97 भाग-2, चोइथराम चौराहे के पास एबी रोड स्थित आईडीए की भूमि अस्थायी होलसेल पटाखा बाजार के लिए आवंटित की गई थी।

एक मामले में 474 वर्गमीटर और दूसरे में 571 वर्गमीटर भूमि आवंटन का उल्लेख है। आईडीए की सहायक यंत्री की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि के उपयोग के मामले का खुलासा हुआ था।

राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद तालमेल की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद आईडीए अधिकारियों और पटाखा व्यापारी एसोसिएशन के बीच बकाया राशि को लेकर तालमेल बनने की चर्चा है। इसी बीच आईडीए अधिकारियों द्वारा मौके पर जमीन की नपती किए जाने की जानकारी सामने आई है।

इससे सवाल उठ रहा है कि पूर्व में निर्धारित बकाया राशि और पेनल्टी की वसूली के पहले ही क्या नए अस्थायी पटाखा बाजार के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है? हालांकि, बकाया राशि माफ किए जाने या वसूली नहीं करने संबंधी कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

ऐसे में पूरे मामले में आईडीए की ओर से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की निर्धारित राशि की वसूली की स्थिति क्या है और नई जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू करने का आधार क्या है। इस पूरे मामले में आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े से चर्चा के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन फोन नहीं रिसीव नहीं किया गया।

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