खुलासा फर्स्ट, शाजापुर।
कलेक्टर ऋजु बाफना और जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान कथित रूप से गुणवत्ताहीन पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़ा है।

विनय रंगशाही को कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर की अनुशंसा पर उज्जैन संभागायुक्त कार्यालय ने आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब रंगशाही के निलंबन से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उसमें अदालत कलेक्टर की कार्रवाई पर सवाल उठा चुकी है।

सीएम दौरे में पेयजल व्यवस्था पर सवाल
कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा 2 मई को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री के वीआईपी दौरे के दौरान हेलीपैड पर खान-पान और पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को सौंपी गई थी।

कलेक्टर के अनुसार कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया पेयजल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। पानी के नमूने की जांच भोपाल स्थित प्रयोगशाला में कराई गई, जिसमें हाई टर्बिडिटी (अधिक मटमैलापन) पाया गया। इसी आधार पर संभागायुक्त ने रंगशाही को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पहले भी प्रोटोकॉल ड्यूटी को लेकर हुआ था विवाद
कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी के बीच विवाद नया नहीं है। इससे पहले सितंबर-अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर में फूड बास्केट उपलब्ध नहीं कराने और प्रोटोकॉल ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर भी रंगशाही को नोटिस जारी किया था।

दिलचस्प बात यह है कि लगातार विवादों के बावजूद वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़ी जिम्मेदारियां बार-बार रंगशाही को ही सौंपी जाती रही हैं। पहले फूड बास्केट विवाद और अब पेयजल व्यवस्था को लेकर उठे सवाल इसी क्रम का हिस्सा माने जा रहे हैं।

निलंबन पर हाईकोर्ट लगा चुका है रोक
विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब कलेक्टर ऋजु बाफना ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के निलंबन की अनुशंसा उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह को भेजी थी। इसके बाद 16 फरवरी को रंगशाही को निलंबित कर दिया गया था।

आदेश को चुनौती दी थी
रंगशाही ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि निलंबन आदेश जारी होने से पहले ही कलेक्टर ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिषा परमार को जिला आबकारी अधिकारी का प्रभार सौंप दिया था।

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि परिस्थितियां कार्रवाई की पूर्व निर्धारित मंशा की ओर संकेत करती हैं। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है।

सामने आए नए आरोप
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश करते हुए विनय रंगशाही पर नए आरोप भी लगाए गए। शासन ने दावा किया कि वे विभागीय कार्यों से संबंधित जानकारी समर्थ एप में नियमित रूप से दर्ज नहीं कर रहे थे।

इस पर रंगशाही की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री दौरे के दौरान पेयजल व्यवस्था को लेकर जारी नोटिस ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है।

फिर बढ़ सकती है प्रशासनिक कार्रवाई
संभागायुक्त द्वारा जारी नोटिस के बाद अब विनय रंगशाही के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रशासनिक हलकों में इसे शाजापुर के सबसे चर्चित अधिकारी-कलेक्टर विवादों में से एक माना जा रहा है, जिस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।