खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, यह योजना अब वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया है।

हर साल मिलेंगे 6000 हजार रुपए
योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को पहले की तरह प्रति वर्ष 6000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह राशि 2000-2000 हजार रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य बुवाई और कटाई के समय किसानों को समय पर नकद सहायता उपलब्ध कराना है।

खेती की लागत में मिलेगी राहत
सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए समय पर धन उपलब्ध होगा। इससे उन्हें निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की जरूरत कम होगी।

छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा
पीएम-किसान योजना का सबसे अधिक लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिला है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। हाल ही में जारी 23वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को लाभ मिला था।

क्या है पीएम-किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी कृषि लागत कम करना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत लाभ सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाता है तथा ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता संबंधी नियमों का पालन आवश्यक है।