नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की मध्यरात्रि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है।

सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 3.50 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है। वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 25.50 से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर भी ड्यूटी में कटौती की गई है। इसे 22 से घटाकर 19.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। नई दरें सरकार के आदेश के बाद लागू हो गई हैं।

पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर कितना घटा टैक्स?
सरकार के नए फैसले के मुताबिक पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स में ₹3.50 प्रति लीटर की कटौती हुई है। अब पेट्रोल एक्सपोर्ट पर कोई विंडफॉल ड्यूटी नहीं लगेगी।

वहीं डीजल पर यह शुल्क 25.50 से घटकर 24 रुपए प्रति लीटर हो गया है यानी डीजल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 2.50 रुपए प्रति लीटर घटाई गई है।

बढ़ती क्रूड कीमतों के बीच फैसला
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ईरान-अमेरिका तनाव के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसका असर क्रूड की कीमतों पर पड़ा है।

ऐसे माहौल में एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने से भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करने में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

2022 में लगाया गया था विंडफॉल टैक्स
भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में घरेलू तेल उत्पादकों और रिफाइनरी कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाया था।

उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था और तेल कंपनियों को अतिरिक्त मुनाफा हो रहा था।

बाद में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और बाजार की परिस्थितियों में बदलाव के साथ सरकार ने इस शुल्क में कई बार संशोधन किया।

हर 15 दिन में होती है समीक्षा
सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाली एक्सपोर्ट लेवी की नियमित समीक्षा करती है। आमतौर पर इसकी समीक्षा हर दो सप्ताह में की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के साथ-साथ रिफाइनिंग मार्जिन जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी आधार पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है।

क्या आम लोगों को सस्ता मिलेगा पेट्रोल-डीजल?
विंडफॉल टैक्स में कटौती का सीधा असर घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ता। यह शुल्क मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लागू होता है, इसलिए इसे घटाने से देश में पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम होना जरूरी नहीं है।

इस फैसले का सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बाजार की परिस्थितियों के आधार पर आगे चलकर इसका अप्रत्यक्ष असर देखने को मिल सकता है।

तेल कंपनियों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर कंपनियों की लागत कम होगी। खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय क्रूड बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी से रिफाइनरी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव कुछ कम होने की उम्मीद है।