खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
जमीन के नामांतरण में पद का दुरुपयोग कर अपात्र लोगों को भू-स्वामी बनाने के दो पुराने मामलों में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है।

तीन को 3-3 साल की सजा
अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और उनके साथ मिलकर जमीन का नामांतरण कराने वाले उमेश माली तथा पराग महाजन को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अर्थदंड भी लगाया
दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार शाम करीब 5 बजे मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी।

2006-07 में नियमों को दरकिनार कर किया गया नामांतरण
लोकायुक्त की जांच में सामने आया कि वर्ष 2006-07 के दौरान ग्राम ताजपुर और ग्राम बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में नियमों की अनदेखी की गई थी।

तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने वास्तविक भू-स्वामी नहीं होने के बावजूद मौखिक पट्टे पर खेती करने और लगान भरने के आधार पर दो लोगों के नाम जमीन का नामांतरण कर दिया।

जांच के अनुसार, नामांतरण के प्रकरण जानबूझकर ऐसे मद में दर्ज किए गए, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनिवार्यता खत्म हो गई।

इस प्रक्रिया के चलते शासन को स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क की आर्थिक क्षति भी हुई।

ताजपुर में 1.41 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण
पहले मामले में ग्राम ताजपुर की सर्वे नंबर 1237 स्थित 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण उमेश माली के नाम किया गया था।

लोकायुक्त जांच में पाया गया कि तहसीलदार ने इस प्रकरण को नियमानुसार मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया।

इसके बाद बिना तारीख वाले आवेदन और मौका मुआयना पंचनामे के आधार पर 21 सितंबर 2007 को नामांतरण मंजूर कर दिया गया।

इस मामले में शासन को करीब 1 लाख 27 हजार 312 रुपए के स्टाम्प शुल्क की क्षति होना सामने आया।

अदालत ने इस मामले में नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उमेश माली को भी आपराधिक षड्यंत्र के मामले में तीन साल की सजा दी गई। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

बकानिया में भी इसी तरीके से किया गया नामांतरण
दूसरे मामले में ग्राम बकानिया की सर्वे नंबर 664 स्थित 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण पराग महाजन के नाम किया गया था।

जांच में सामने आया कि 6 मार्च 2007 को इस प्रकरण को भी मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया गया था।

प्रकरण से जुड़े आवेदन, आपत्ति संबंधी विज्ञप्ति और अन्य दस्तावेजों में तारीख तथा प्रकरण क्रमांक जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज नहीं थीं।

इसके बावजूद 10 जुलाई 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। इस मामले में शासन को 69 हजार 6 रुपए के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की क्षति होना प्रमाणित हुआ।

अदालत ने इस मामले में भी नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

वहीं, पराग महाजन को आपराधिक षड्यंत्र के तहत तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

दोनों मामलों में लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय ने पैरवी की।

अदालत के फैसले के बाद जमीन नामांतरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े इन पुराने मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है।