जमीन विवाद में श्रीराम बिल्डर के पक्ष में फैसला, पांच याचिकाएं खारिज

30 दिन में अवैध कब्जे हटाकर जमीन का कब्जा सौंपने के निर्देश

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खजराना के कृष्ण बाग सेक्टर में जमीन विवाद अब सैकड़ों परिवारों के आशियाने पर संकट बनकर खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट द्वारा एम/एस राम बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पांच याचिकाएं खारिज करने और सर्वे नंबर 66/2(क) की जमीन से अवैध कब्जे हटाकर 30 दिन में कब्जा सौंपने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन के सामने आदेश के पालन की चुनौती है। इसके लिए जमीन समतल कर कब्जा सौंपने की कार्रवाई की जानी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के रिमूवल विभाग और पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर 16-17 नवंबर को कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हुई तो करीब 70 से 80 मकानों में रह रहे 100 परिवारों और लगभग दो हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।

कृष्ण बाग के रहवासियों ने भूमाफिया और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से मकान उजाड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। पंकज तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन देकर निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ एफआईआर और तत्कालीन तहसीलदार व एसडीओ की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

रजिस्ट्री कराई, अब बेघर करने की तैयारी क्यों?... पंकज तिवारी का कहना है कि लोगों ने रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी व जीवनभर की कमाई लगाकर मकान बनाए। खरीद-बिक्री के दौरान रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियां हुईं व दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। ऐसे में सवाल है कि जब सरकारी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री हुई, तब अब खरीदारों को बेघर करने की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? तिवारी ने आरोप लगाया कि भू माफिया शशि भूषण खंडेलवाल द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए। जमीन के मूल स्वामित्व, किसान से खरीद, बिल्डर के टाइटल और आगे हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मकान तोड़ने की कार्रवाई उचित नहीं है।

डेढ़ साल पहले भी दिए थे दस्तावेज, अब फिर लगाई गुहार... तिवारी के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले भी प्रशासन को दस्तावेज सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा अभ्यावेदन के साथ रजिस्ट्रियां और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। तिवारी का कहना है कि उनकी एक अपील हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में अपील के निराकरण से पहले मकान तोड़ने की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की ओर से नोटिस दिए जाने और हाल ही में मौका मुआयना किए जाने के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है।

'छिपाए गए दस्तावेज सार्वजनिक हों, रजिस्ट्री शून्य होने की जांच हो'... रहवासी ममता चौहान ने कहा कि जमीन विवाद में जिन दस्तावेजों को छिपाने का आरोप है, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे जमीन की रजिस्ट्री शून्य घोषित होने की जानकारी मिलती है। ये दस्तावेज प्रशासन को सौंपे गए हैं। अब इनकी निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य क्यों नहीं रखे गए।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 से लोग यहां रह रहे हैं। इतने वर्षों तक नगर निगम और सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से संपत्तियों पर टैक्स लिया जाता रहा तथा पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलती रहीं। जब सरकारी व्यवस्था ने इन मकानों से संबंधित कर और सुविधाएं जारी रखीं तो अब इन्हें अवैध बताकर उजाड़ने की स्थिति क्यों बनाई जा रही है?

'गरीब परिवारों के मकान नहीं टूटने चाहिए, बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?'
कृष्ण बाग के एक महिला रहवासी ने कहा कि मकान मनोज नागर से खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री भी है किसी भी परिवार का मकान नहीं टूटना चाहिए। लोगों ने अपनी जिंदगीभर की कमाई लगाकर आशियाना बनाया है। किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने जमा पूंजी खर्च कर परिवार के लिए छत तैयार की। अब मकान टूटने का डर सता रहा है। जमीन के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की है। श्रीराम बिल्डर्स और जमीन के मूल मालिकों के बीच जो भी विवाद या लेन-देन है, उसका निराकरण उन्हीं के स्तर पर होना चाहिए। गरीब खरीदारों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अन्य रहवासी कमलबाई ने बताया कि परिवार में छोटे बच्चे हैं। जो महज पांच साल का है। परिवार पहले ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। इलाज और अन्य जरूरतों में बड़ी रकम खर्च हो चुकी है। ऐसे में मकान छिन गया तो वे कहां जाएंगे?

'मकान नहीं तोड़ने की मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे'
डिप्टी कलेक्टर धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि रहवासियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसमें मकान नहीं तोड़े जाने की मांग की गई है। रहवासियों की समस्या और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार होगी।

अदालती आदेश का पालन बनाम रहवासियों के आशियाने
विवाद का अहम पहलू यह है कि हाई कोर्ट ने जमीन पर दावा करने वाले पांच याचिकाकर्ताओं को वैध स्वामित्व और कब्जे के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने पर राहत नहीं दी। वहीं, मूल भूमि स्वामी श्रीराम बिल्डर के पक्ष में पूर्व के आदेशों को प्रभावी करते हुए कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सवाल यह कि जमीन के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े विवादों के बीच वर्षों से रजिस्ट्री पर रह रहे परिवारों का परीक्षण कैसे होगा? दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी किसकी है? रजिस्ट्री करने वाले, जमीन बेचने वाले और संबंधित राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच किए बिना क्या पूरी कार्रवाई का बोझ रहवासियों पर डालना उचित होगा? अदालत के आदेश का पालन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों के दस्तावेजों, लंबित अपील और कानूनी अधिकारों का परीक्षण भी जरूरी है। सवाल सिर्फ जमीन का कब्जा दिलाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि कथित प्रशासनिक और दस्तावेजी गड़बड़ियों की कीमत हजारों लोग अपने आशियाने गंवाकर क्यों चुकाएं?