खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में लंबे समय से विनियमितीकरण की मांग कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।

विनियमितीकरण का रास्ता साफ
निगम ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके सभी पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का संकल्प पारित किया है।

इनको लाभ दिया जाएगा
इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से निगम में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक नियमितीकरण के लाभ से वंचित हैं।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर और उससे पहले हुई मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में सफाई मित्रों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह लाभ देने की घोषणा की गई थी।

10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
महापौर के मुताबिक, इंदौर की स्वच्छता और शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और अब तक विनियमितीकरण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, इसका लाभ 2016 के सर्कुलर में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा।

पहले 1650 कर्मचारियों के मामलों में हुई थी कार्रवाई
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि निगम ने अपनी घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

इससे कर्मचारियों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पहले 1650 कर्मचारियों के मामलों में कार्रवाई की गई थी।

साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार समान पात्रता रखने वाले अन्य कर्मचारियों को भी समान राहत मिलनी चाहिए।

इसी आधार पर वर्ष 2016 के सरकारी सर्कुलर की पात्रता पूरी करने वाले सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने का संकल्प पारित किया गया है।

अब इस फैसले के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।