खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम की पानी सप्लाई व्यवस्था में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। शहर में जलसंकट के बीच टैंकर माफिया द्वारा किए जा रहे आर्थिक घोटाले का खुलासा तब हुआ जब निगम के कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों की नजर एक संदिग्ध तकनीकी गड़बड़ी पर पड़ी। यह मामला वार्ड क्रमांक 70 का है, जहां मनजीत टुटेजा नाम के ठेकेदार का एक टैंकर एमपी 13 एबी 1976 पकड़ा गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस टैंकर पर एक नहीं, बल्कि दो-दो जीपीएस डिवाइस लगे हुए थे। अधिकारियों ने जब इनकी लोकेशन ट्रैक की, तो पता चला कि दोनों डिवाइस एक ही स्थान की जानकारी भेज रहे थे, जिससे यह साफ हो गया कि एक ही टैंकर के जरिए दो वाहनों का भुगतान उठाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी।

इस पूरे खेल का गणित बेहद शातिर था। ठेकेदार ने निगम से दो अलग-अलग टैंकरों के नाम पर जीपीएस डिवाइस ले रखे थे, लेकिन धरातल पर सिर्फ एक ही टैंकर संचालित हो रहा था। इससे ठेकेदार न केवल डीजल और ड्राइवर के वेतन का पैसा बचा रहा था, बल्कि निगम को फर्जी फेरे दिखाकर दोहरा भुगतान भी वसूल रहा था।

निगम के कंट्रोल रूम में तैनात टीम को जब दो अलग-अलग वाहनों की लोकेशन एक ही जगह और एक ही दिशा में चलती हुई दिखाई दी, तो उन्हें संदेह हुआ। अपर आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश पर निगम की टीम तुरंत चंदन नगर हाइड्रेट पहुंची।

वहां की गई जांच में जो सच सामने आया, उसने निगम प्रशासन को सकते में डाल दिया। मौके पर मौजूद टैंकर की तलाशी ली गई तो मुख्य जीपीएस के अलावा एक और डिवाइस गाड़ी में छिपाकर रखा हुआ मिला।

यह पहली बार नहीं है जब शहर में टैंकर घोटाले की खबरें सुर्खियां बनी हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से तकनीक का दुरुपयोग कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा था, वह गंभीर चिंता का विषय है।

अपर आयुक्त आशीष पाठक ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि केवल इसी टैंकर तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने पिछले तीन महीनों के पूरे रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करने के आदेश दिए हैं। यदि जांच में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो ठेकेदार का भुगतान न केवल रोका जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

यह घटना शहर में चल रहे उस बड़े गिरोह की ओर इशारा करती है जो निगम के खजाने को खोखला कर रहा है। निगम के अधिकारी अब यह पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर इस तरह के कितने और टैंकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं जो कागज पर तो सेवा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में निगम को लाखों का चूना लगा रहे हैं।

इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि प्रशासनिक सख्ती के बाद भी माफिया नित नए तरीके इजाद कर सिस्टम को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब नगर निगम के आगामी कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या इस बड़े घोटाले की जड़ तक पहुंचकर ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, या मामला महज खानापूर्ति तक सिमट कर रह जाएगा।

फिलहाल, निगम ने जब्त किए गए दोनों जीपीएस डिवाइस को वर्कशॉप भेज दिया है ताकि डाटा का विश्लेषण किया जा सके और इस पूरे फर्जीवाड़े का कच्चा-चिट्ठा तैयार किया जा सके।