खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर नगर निगम के चर्चित ₹103.42 करोड़ फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष पीएमएलए कोर्ट में 20 हजार से अधिक पन्नों का अभियोजन शिकायत पत्र (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) पेश किया है। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों, ठेकेदारों, लोकल फंड ऑडिट, रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित कुल 32 आरोपियों को नामजद किया गया है।

फर्जी दस्तावेजों से सरकारी खजाने को ₹103.42 करोड़ की चपत
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी वर्क ऑर्डर, जाली बिल, फर्जी मापन पुस्तिकाएं (एमबी), झूठे पूर्णता प्रमाणपत्र और नोटशीट में हेरफेर कर नगर निगम से ₹103.42 करोड़ का भुगतान हासिल किया। जांच में यह भी सामने आया कि कई ऐसे कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया, जो या तो कभी हुए ही नहीं या पहले ही पूरे किए जा चुके थे।

32 आरोपी, कोर्ट में 20 हजार पन्नों की चार्जशीट
ईडी के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने मामले में 20 हजार से अधिक पन्नों का अभियोजन शिकायत पत्र विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया है। अदालत ने सभी 32 आरोपियों को नोटिस/समन जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है।

₹59.18 करोड़ की संपत्ति अटैच, जब्त और फ्रीज
जांच के दौरान ईडी ने अब तक ₹59.18 करोड़ की संपत्तियों को अटैच, जब्त या फ्रीज किया है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित 52 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें व्यावसायिक भवन, मकान, भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं।

नकदी निकालकर खरीदी गई संपत्तियां
ईडी के मुताबिक, घोटाले से निकाली गई सरकारी राशि पहले नकद निकाली गई। इसके बाद रकम को अलग-अलग लोगों में बांटकर फर्जी व्यावसायिक लेनदेन के जरिए अन्य संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी रकम से चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं और निजी खर्च किए गए, ताकि अवैध धन को वैध दिखाया जा सके।

20 ठिकानों पर छापे, मिले अहम सबूत
ईडी ने 5 और 6 अगस्त 2024 को इंदौर सहित 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान करीब ₹22.04 करोड़ की नकदी, बैंक खातों की राशि, एफडी, डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड फ्रीज या जब्त किए गए। इसके अलावा बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया।

मास्टरमाइंड समेत तीन गिरफ्तार
मामले में ईडी ने कथित मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौर के अलावा मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को पीएमएलए की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि तीनों ने घोटाले की साजिश रची और अपराध से अर्जित धन को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संपत्ति जब्त करने की मांग
ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट से अटैच, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों को स्थायी रूप से कन्फिस्केट (राजसात) करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई विशेष कोर्ट में होगी।