खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान जांच को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि विशेष जांच दल (SIT) में एक फोरेंसिक ऑडिटर (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को भी शामिल किया जाए, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की गहन जांच हो सके। साथ ही कोर्ट ने SIT को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या SIT को सभी रिकॉर्ड तक पहुंच मिलेगी?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुसार नई SIT का गठन कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जांच टीम का नेतृत्व आईजी किरण एस कर रही हैं। टीम में एक डीआईजी, एक एसएसपी और एक एएसपी को भी शामिल किया गया है।

इस पर अदालत ने पूछा कि क्या नई SIT को जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पूर्ण पहुंच मिलेगी? सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब हां में दिया।

'जांच बंद नहीं कर रहे, सुधारात्मक कदम भी जरूरी'
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत केवल चोरी की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कदम भी जरूरी हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि SIT में फोरेंसिक ऑडिटर (CA) को शामिल किया जाए, जो वित्तीय लेनदेन, खातों और रिकॉर्ड की विशेषज्ञ जांच करेगा।

दो सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अगली सुनवाई में इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई SIT गठित करने और अब तक हुई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

दान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का सुझाव
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि देशभर से लाखों श्रद्धालु छोटी-बड़ी राशि श्रद्धा के साथ राम मंदिर में दान करते हैं। यदि यह राशि ट्रस्ट तक नहीं पहुंच रही है तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर ट्रस्ट को दान की प्राप्त राशि का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि दानदाता यह देख सकें कि उनका योगदान सुरक्षित रूप से ट्रस्ट तक पहुंचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाने का सुझाव है।

नई SIT का गठन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित नई SIT की जिम्मेदारी आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर सदस्य हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित SIT की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे थे।

आज आठों आरोपियों की होगी पेशी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठों आरोपियों की सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी प्रस्तावित है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी।

मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव न्यायिक हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद अब जांच का दायरा केवल कथित चोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मंदिर की दान व्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।