सुरेश मुलेवा 98264-02570 खुलासा फर्स्ट, पेटलावद।
थांदला वन परिक्षेत्र अंतर्गत रूपगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम भेरूपाड़ा स्थित लिमड़ा वाली नाकी पर लगभग 24 लाख रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किए जा रहे तालाब निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है।

ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मनरेगा के तहत स्वीकृत इस कार्य में नियमों की अनदेखी कर मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीनों से खुदाई करवाई गई, जिससे गांव के गरीब मजदूरों का रोजगार छिन गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के रेंजर तोलाराम हटिला और डिप्टी रेंजर तारसिंह भाभर के संरक्षण में दिन-रात जेसीबी मशीनों से तालाब निर्माण कराया गया। उनका कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन यहां मशीनों का उपयोग कर योजना की मूल भावना को ही नजरअंदाज किया गया।

वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल : ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है यदि मनरेगा के कार्यों में खुलेआम मशीनों का उपयोग होता रहेगा तो मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाओं का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

ग्रामीणों की मांग- दोषियों पर हो कार्रवाई
ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन एवं शासन स्तर पर शिकायत करने के साथ आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे।

वन विभाग की सफाई : मामले में जब वन विभाग का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो रेंजर तोलाराम हटिला ने बताया कि तालाब निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग खुदाई के लिए नहीं, बल्कि केवल मिट्टी को सही करने के लिए किया गया था। वहीं, मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर तारसिंह भाभर से भी चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

ग्रामीण पलायन को मजबूर : ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण कई परिवार मजदूरी के लिए दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हैं।

यदि तालाब निर्माण का कार्य नियमानुसार मजदूरों से कराया जाता तो गांव के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता और बड़ी संख्या में मानव दिवस सृजित होते, लेकिन मशीनों के उपयोग से यह अवसर उनसे छीन गया।