ग्राम सभा ही गांव के स्वशासन की असली ताकत

डॉ. संतोष पाटीदार 93400-81331 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रामेश्वर का कहना था कि गांव के विकास की सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभा है। यदि ग्राम सभा जागरूक और मजबूत होगी, तो लोग अपनी समस्याओं को खुद समझकर सामूहिक प्रयास से उनका समाधान कर सकते हैं। मेरे विचार में ग्राम सभा ही गांव के स्वशासन की असली ताकत है।
केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में अनेक योजनाएं और वन अधिकार ऑन कार्यक्रम संचालित कर रही है। कई सामाजिक संगठन भी वैचारिक अभियान पर काम कर रहे हैं।

इन सबके बीच इस समय पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, जिसे संक्षेप में ‘पेसा’ कहा जाता है, पंचायती राज की व्यवस्था को पांचवीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाने वाला केंद्रीय कानून लागू किया गया है।

सरकारों के लिए इसका क्रियान्वयन चुनौती बना हुआ है। इसका एक कारण शासन-प्रशासन को इस एक्ट के बारे में गहराई से जानने-समझने का समय नहीं है। जो कुछ काम हो रहा है, वह सामाजिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है।

ये संगठन/संस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक ऐसी ही संस्था झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है। इससे जुड़े युवा इस विषय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं।

जनजातीय विषयों के जानकार और शोध विद्यार्थी रामेश्वर गामड़ 5 वर्ष से पेसा एक्ट पर काम कर रहे हैं। उनके अनुभव शासन-प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय दिवस के अवसर पर उनसे इस विषय पर बातचीत की गई।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की जनजातीय अध्ययन शाला के विद्यार्थी रामेश्वर गामड़ 5 वर्ष से शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद, झाबुआ से जुड़कर पेसा कानून और सामुदायिक वनाधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर काम कर रहे हैं। उनसे हुई बातचीत में उन्होंने कहा ग्राम सभा से आदिवासी क्षेत्रों में विकास और सामूहिक निर्णय की परंपरा को मजबूती मिलती है। बातचीत में उन्होंने बताया

5 वर्षों से शिवगंगा के साथ जुड़कर पेसा कानून और सामुदायिक वनाधिकार के क्रियान्वयन तथा ग्राम सभा सशक्तिकरण पर काम कर रहा हूं। इस दौरान झाबुआ के अलग-अलग गांवों में ग्रामीणों के साथ काम करते हुए मुझे गांवों की पारंपरिक व्यवस्था, समस्याओं और विकास की संभावनाओं को करीब से समझने का मौका मिला।

30 गांव में लिखी सफलता की कहानी
रामेश्वर गामड़ ने बताया अपने गांव सहित झाबुआ जिले के लगभग 30 गांवों में ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए काम किया है। इन गांवों में ग्राम सभा को मजबूत करने के प्रयास किए गए और इसमें सफलता भी मिली।

मेरा प्रयास रहा कि गांव के हर फलिये (टोले) के लोग ग्राम सभा की निर्णय प्रक्रिया से जुड़ें। इसके लिए ग्रामीणों के साथ बैठकर फलिया स्तर पर अलग ग्राम सभा की बैठकें कराईं, कार्यवाही लिखने की शुरुआत की और ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

बैठकों में मुद्दों पर चर्चा
रामेश्वर का कहना है आज इन गांवों में फलिया स्तर की बैठकें हर महीने होती हैं। इनमें ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता, वन संरक्षण और दूसरी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू करने के प्रयास होते हैं।

सामुदायिक वनाधिकार
रामेश्वर ने बताया मेरी जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले के 4 गांवों को सामुदायिक वनाधिकार के अनुबंध-पत्र मिल चुके हैं, जबकि 28 गांवों में ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर इससे जुड़ा काम आगे बढ़ रहा है। इन गांवों में पारंपरिक सीमाओं, वन संसाधनों और सामुदायिक अधिकारों को लेकर ग्राम सभा के माध्यम से काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि ग्रामीण अब अपने पारंपरिक वन संसाधनों और अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं।

महत्वपूर्ण अनुभव
अपने अनुभव बताते हुए रामेश्वर ने कहा जब ग्रामीण खुद बैठकर अपने गांव की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो उनमें सामूहिक जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। खासकर जब युवा, महिलाएं और बुजुर्ग एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं, तो ग्राम सभा की असली ताकत दिखती है।

सामुदायिक वनाधिकार का मतलब क्या है
सामुदायिक वन अधिकार के बारे में रामेश्वर गामड़ बताते हैं कि यह केवल अधिकार पाने तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य जंगलों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करना है। जब ग्राम सभा अपने सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी समझती है, तो जंगलों की सुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी भी बढ़ती है।

केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां
2009 के मॉडल नियमों के बावजूद कई राज्यों को नियम बनाने में दो दशक से ज्यादा लगे।

वन, खनन और भूमि से जुड़े कानूनों का पेसा से तालमेल कमजोर है और खनन कानून अक्सर भारी पड़ते हैं।

केंद्र, राज्यों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी की जरूरत है।

राज्य सरकारों के सामने चुनौतियां
नियम अधिसूचित करने में देरी, जैसे झारखंड में करीब 30 साल।

कई राज्यों के नियमों में सहमति की जगह केवल परामर्श, जैसे कमजोर प्रावधान और ग्राम सभा को सुझाव देने वाली समिति तक सीमित कर देना।

विभागों के बीच समन्वय की कमी, अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, जिससे नियम होने पर भी कई जगह व्यवस्था निष्क्रिय पड़ी है।

लघु वनोपज का महत्व
रामेश्वर गामड़ बताते हैं हमारे क्षेत्र में महुआ, तेंदूपत्ता, शहद और अन्य लघु वनोपज ग्रामीणों की आजीविका का अहम आधार हैं। यदि इनका संरक्षण और उचित प्रबंधन ग्राम सभा की भागीदारी से हो, तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। साथ ही वन संरक्षण के जरिये पर्यावरण और देश के विकास में भी ग्रामीण समुदाय अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कैसे सफल हो पेसा कानून
अपने 5 साल के अनुभ‌व के आधार पर रामेश्वर बताते हैं पेसा कानून और सामुदायिक वनाधिकार अधिनियम को सिर्फ कागजों और सरकारी आदेशों तक सीमित रखने से उनके असली उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि गांव का हर व्यक्ति इन कानूनों को समझे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले।

मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के हर गांव में ग्राम सभा नियमित रूप से हो, युवा और महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करें और गांव के लोग अपने विकास की जिम्मेदारी खुद उठाएं।

आपके लिए यह काम क्या मायने रखता है? इस सवाल पर उन्होंने कहा मेरे लिए यह केवल सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि अपने समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। जल, जंगल और जमीन हमारी पहचान और जीवन का आधार हैं।

इनकी सुरक्षा तभी संभव है, जब स्थानीय समुदायों को उनके संरक्षण और प्रबंधन में वास्तविक भागीदारी मिले। मेरा विश्वास है कि ग्राम सभा मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा और मजबूत समाज ही विकसित देश का आधार बनेगा।

10 राज्यों पर लागू
इसमें ग्राम सभा को परंपराओं, संसाधनों और स्थानीय विकास के फैसलों के केंद्र में रखा गया है। ग्राम सभा की भूमिका लघु वनोपज (तेंदूपत्ता, बांस आदि) के प्रबंधन, आदिवासी जमीन के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले परामर्श, लघु जल निकायों के प्रबंधन, रीति-रिवाजों की रक्षा और विकास योजनाओं की मंजूरी तक फैली है।

कानून केंद्र का है, लेकिन इसके नियम राज्यों को बनाने होते हैं, इसलिए अमल राज्यों पर निर्भर है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने 2011 के आसपास, महाराष्ट्र ने 2014 में और गुजरात ने 2017 में नियम बनाए।

मध्य प्रदेश (15 नवंबर 2022) और छत्तीसगढ़ ने 2022 में, जबकि झारखंड ने जनवरी 2026 में नियम अधिसूचित किए। ओडिशा के नियम अब तक अंतिम नहीं हुए हैं।