महाकाल के दरबार में भी ‘दोहरा कानून’... आम भक्त पर सख्ती, रसूखदारों को खुली छूट!
उज्जैन में इंदौर के विधायक पुत्र की रील से गरमाई सियासत और व्यवस्था
नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कहते हैं ईश्वर की चौखट पर हर कोई बराबर होता है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा। लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आए एक वीडियो ने इस विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है।

जहां एक आम श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर और कड़े सुरक्षा नियमों का पालन कर केवल एक झलक पाने को तरसता है, वहीं सत्ता के रसूख में चूर एक विधायक पुत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में बेखौफ होकर ‘रील’ बनाता है।

विडंबना देखिए कि मामले का खुलासा होने पर गाज केवल उन छोटे सुरक्षाकर्मियों पर गिरती है, जो रसूखदारों के दबाव में बेबस थे। यह घटना सिर्फ नियम तोड़ने की नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था और व्यवस्था के दोहरे चरित्र पर एक बड़ा सवाल है।

महाकाल के दरबार में आम भक्त के लिए मोबाइल ले जाना भी अपराध है, तो क्या सत्ता के गलियारों से आए रसूखदारों के लिए नियम बदल जाते हैं? उज्जैन में इंदौर के ‘सनातनी विधायक’ के पुत्र द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो बनाने की घटना ने मंदिर की वीआईपी संस्कृति और प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त कर अपनी पीठ थपथपाता तंत्र आखिर प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करने से क्यों कतराता है? इस मामले में विधायक पुत्र पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर इंदौर-उज्जैन ही नहीं, पूरे प्रदेश की नजर है।

म हाकाल मंदिर प्रबंध समिति के नियम कागजों पर बेहद सख्त हैं। आम श्रद्धालु को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही अपना मोबाइल फोन लॉकर में जमा करना पड़ता है। कड़ी सुरक्षा जांच, लंबी कतारों और घंटों इंतजार के बाद जब एक सामान्य भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाता है, तो वह अपने आराध्य की छवि को मोबाइल के कैमरे में नहीं, बल्कि अपनी आंखों और हृदय में बसाकर लौटता है।

सुरक्षाकर्मी कदम-कदम पर आम दर्शनार्थियों को नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। यहां तक कि कई बार साधु-संतों और बुजुर्गों को भी सख्त नियमों का हवाला देकर रोक दिया जाता है।

दूसरी ओर इस वायरल वीडियो में जो दृश्य दिखाई दिए, वे हर आस्थावान व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। वीडियो में विधायक पुत्र न केवल ई-कार्ट पर सवार होकर प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंचते हैं, बल्कि चांदी द्वार और नंदी हॉल जैसे संवेदनशील इलाकों में बेखौफ होकर मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन सुरक्षाकर्मियों के कंधों पर नियमों के पालन की जिम्मेदारी थी, वे उन्हें रोकने के बजाय ‘वीआईपी प्रोटोकॉल’ निभाते और हाथ मिलाते दिखे। क्या सुरक्षा के ये मानक केवल उन लोगों के लिए हैं, जिनके नाम के आगे किसी पद या सत्ता का तमगा नहीं लगा है?

विवाद बढ़ने और जनआक्रोश भड़कने के बाद प्रशासन हरकत में आया और हमेशा की तरह ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद शुरू हुई। मंदिर समिति ने लापरवाही बरतने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया और ड्यूटी पर तैनात तीन सुरक्षा गार्डों को बर्खास्त कर दिया।

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल अनुत्तरित रह जाता है- क्या केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर व्यवस्था के इस दोहरे चरित्र को सुधारा जा सकता है?

जिन सुरक्षा गार्डों की नौकरी गई, उनकी गलती निश्चित रूप से थी, लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि रसूखदारों के दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे अक्सर निचले स्तर के कर्मचारी बेबस होते हैं।

यदि कोई गार्ड किसी सत्ताधारी नेता के परिजन को रोकता है, तो भी उसे अपने पद और भविष्य का भय सताता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नियम तोड़ने वाले रसूखदार व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई?

क्या कानून का डंडा केवल कमजोर और निचले तबके के कर्मचारियों पर ही चलेगा या फिर मंदिर की मर्यादा भंग करने वाले प्रभावशाली लोगों की भी जवाबदेही तय होगी?

उज्जैन का महाकाल लोक और महाकाल मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जब श्रद्धालु देखते हैं कि उनकी आस्था के केंद्र को सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने का अड्डा बनाया जा रहा है, तो उनका आहत होना स्वाभाविक है।

प्रशासन को यह समझना होगा कि वीआईपी संस्कृति की आड़ में नियमों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। यदि मंदिर की गरिमा और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना है, तो कानून की किताब सबके लिए एक समान होनी चाहिए।

चाहे वह मीलों पैदल चलकर आया कोई सामान्य भक्त हो या फिर सत्ता के गलियारों से निकला कोई रसूखदार।