खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर दौरे के दौरान शहरवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दीं। तुलसीनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रोबोट चौराहे से रेडिसन होटल तक फ्लाईओवर निर्माण की मांग को मंजूरी देते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके साथ ही लंबे समय से आईडीए की स्कीमों में फंसे हजारों प्लॉटधारकों को भी जल्द राहत मिलने के संकेत दिए।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष शहर की कई महत्वपूर्ण समस्याएं और विकास संबंधी मांगें रखीं। इनमें सबसे प्रमुख मांग रोबोट चौराहे से रेडिसन तक रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम के समाधान की थी।

1.71 लाख वाहन चालकों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने मंच से ही फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी देते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्लाईओवर बनने से प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले लगभग 1.71 लाख वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

वर्तमान में रिंग रोड के इस हिस्से में सुबह और शाम के व्यस्त समय में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। फ्लाईओवर बनने के बाद यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा।

कनाड़िया-गणेश मंदिर रोड को भी मिली मंजूरी
विधायक महेंद्र हार्डिया ने कनाड़िया से गणेश मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति देते हुए आधारभूत ढांचा निधि और विधायक निधि से 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की।

स्कीम 171 के रहवासियों को राहत के संकेत
कार्यक्रम के दौरान आईडीए की विभिन्न योजनाओं में वर्षों से फंसी आवासीय सोसायटियों का मुद्दा भी उठाया गया। विशेष रूप से स्कीम 171 का मामला प्रमुखता से सामने आया, जिसमें हजारों प्लॉटधारक पिछले 25 से 30 वर्षों से परेशान हैं।

महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्कीम 171 सहित कई योजनाओं में शामिल सोसायटियों को मुक्त किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि प्राधिकरण की योजनाओं के कारण जिन रहवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जल्द राहत दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस संबंध में बड़ी सौगात दी जाएगी।

डेढ़ साल पहले जमा हो चुकी है राशि
जानकारी के अनुसार स्कीम 171 में शामिल कई सोसायटियों से लगभग 5.90 करोड़ रुपए की राशि डेढ़ वर्ष पहले जमा कराई जा चुकी है। प्रारूप भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद योजना से मुक्त करने का प्रस्ताव अभी तक आईडीए बोर्ड की बैठक में नहीं लाया गया है।

इस कारण हजारों प्लॉटधारकों को अपने भूखंडों और निर्माण संबंधी कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब प्रभावित रहवासियों को जल्द समाधान मिलने की उम्मीद जगी है।

कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को इंदौर के आधारभूत ढांचे और यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।