खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और किसानों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान देने की मंजूरी दी गई। इसका लाभ 35 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। फैसले से राज्य सरकार पर करीब 182 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

इसके साथ ही जनजातीय कार्य विभाग में 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है।

बैंक फ्रॉड से प्रभावित किसानों के लिए ‘कवच योजना’
सरकार सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को वित्तीय गड़बड़ियों से राहत देने के लिए ‘कवच योजना’ लाएगी। बैंक मैनेजरों या सचिवों द्वारा किसानों के खातों की राशि में गबन या धोखाधड़ी किए जाने के मामलों में पीड़ित किसानों को इस योजना के जरिए राहत देने का प्रावधान होगा।

सरकार के मुताबिक योजना से करीब 5 हजार किसानों को डिफॉल्टर की स्थिति से बाहर आने में मदद मिलेगी। इसके बाद वे सहकारी बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दोबारा ले सकेंगे।

35 साल की सेवा पर चौथा क्रमोन्नत वेतनमान
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को 30 साल की नौकरी पूरी करने पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। अब 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र शिक्षकों को चौथे क्रमोन्नत वेतनमान का फायदा मिलेगा।

इस फैसले को 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा और इससे 6846 शिक्षक लाभान्वित होंगे।

100% रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को एक लाख का सम्मान
बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। ऐसे प्राचार्यों को एक लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही संबंधित स्कूल के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

कई योजनाएं 2031 तक जारी रहेंगी
कैबिनेट ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया है।

इसके अलावा हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के लिए 20 फरवरी को स्वीकृत पदों को नए पदनाम के साथ मंजूरी दी गई है।