खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर में कॉलोनी विकसित करने के दौरान अनुमति से अधिक मुरम के कथित अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम रिंगनोदिया की जमीन से 80,204.811 घनमीटर मुरम के उत्खनन/परिवहन के मामले में सतीश चौधरी और वाइब्रेंट वृंद डेवलपर्स की पार्टनर विवेक खमानी के खिलाफ आदेश पारित किया गया है।

अपर कलेक्टर रिकेंश वैश्य ने प्रकरण में ₹12,03,08,230 की राशि निर्धारित करते हुए नियमों के तहत इसकी दो गुना शास्ति ₹24,06,16,460 अधिरोपित की है। यानी संबंधित पक्षों पर करीब 24.06 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है।

4.171 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रही थी कॉलोनी
मामला सांवेर तहसील के ग्राम रिंगनोदिया स्थित सर्वे नंबर 213/1/1, रकबा 4.171 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। यहां कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी गई थी। दस्तावेजों में कॉलोनी का नाम वाइब्रेंड हिल व्यू दर्ज है।

कॉलोनी विकास की अनुमति में यह शर्त भी शामिल थी कि विकास कार्य के दौरान खनिज विभाग के नियमों का पालन करना होगा।

30 हजार घनमीटर मुरम की थी अनुमति
प्रकरण के दस्तावेजों के मुताबिक जमीन से 30 हजार घनमीटर खनिज मुरम के उत्खनन/परिवहन की अनुमति का उल्लेख है। बाद में शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने मौके पर जांच की।

जांच में मौके पर मुरम उत्खनन के निशान और गड्ढे पाए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है। निरीक्षण और गणना के आधार पर खनिज विभाग ने उत्खनित/परिवहन की गई मुरम की मात्रा का आकलन किया।

जांच में 80,204.811 घनमीटर मुरम का मामला
खनिज विभाग की जांच में कुल 80,204.811 घनमीटर मुरम के उत्खनन/परिवहन का मामला सामने आया। इसके बाद प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में चला।

सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों ने अपने बचाव में अनुमति, उत्खनन की मात्रा और जांच प्रक्रिया को लेकर तर्क दिए। अधिकारियों से प्रतिपरीक्षण भी किया गया। न्यायालय ने पक्षकारों के जवाब, स्थल निरीक्षण, फोटोग्राफ, राजस्व रिकॉर्ड और खनिज विभाग के प्रतिवेदन का परीक्षण किया।

कोर्ट ने माना- अनुमति से अधिक हुआ उत्खनन
अपर कलेक्टर न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित अनुमति से अधिक खनिज मुरम के उत्खनन का मामला प्रमाणित माना। इसके बाद मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

₹12.03 करोड़ की राशि, दो गुना शास्ति ₹24.06 करोड़
आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक दंड से जुड़ा है। न्यायालय ने ₹12,03,08,230 की राशि के आधार पर दो गुना शास्ति ₹24,06,16,460 अधिरोपित करने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार राशि जमा कराने के लिए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश 31 जुलाई 2026 को पारित किया।

इन पर हुई कार्रवाई
प्रकरण में सतीश चौधरी पिता मनोहर चौधरी, निवासी संजय नगर, बिजलपुर और वाइब्रेंट वृंद डेवलपर्स की पार्टनर विवेक खमानी पिता राजेंद्र पारिख को अनावेदक बनाया गया है।