खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार का विजन रखा।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश की संभावनाओं, उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकसित हो रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी।

औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा आधुनिक, विश्वस्तरीय और निवेश-तैयार औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उपस्थित थे।

विभिन्न मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री ने औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर अपने-अपने राज्यों का विजन रखा।

प्रदेश को प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र बनाने का लक्ष्य : प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, निवेश और रोजगार सृजन को निरंतर गति दी जा रही है। औद्योगिक विकास योजनाओं की प्रस्तुति से प्रदेश की निवेश क्षमता और औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया।

11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव : भारत सरकार की बीएचएवीवायए योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने फेज-I, राउंड-I में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्रस्तु रखे हैं। इनके तहत कुल 9,047.08 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने की योजना है।

प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल DPR लागत 8,144.35 करोड़ रुपए है। इन औद्योगिक पार्कों को निवेश-तैयार और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से युक्त विकसित करने का लक्ष्य है। इससे नए निवेश आकर्षित होने के साथ रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा।