राजस्व विभाग ने अपनाई ई-फाइलिंग, तीन दिन में कार्रवाई नहीं तो फाइल लौटाने का प्रावधान

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में कामकाज का तरीका भी दो तरह का है। एक तरफ राजस्व विभाग है, जहां फाइलों को अधिकारियों की टेबल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता, पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है।

दूसरी तरफ निगम के बाकी विभाग हैं, जहां आज भी फाइलें एक से दूसरी टेबल तक पहुंचने में समय लेती हैं। हैरानी की बात यह है कि एक ही नगर निगम में डिजिटल और पारंपरिक व्यवस्था साथ-साथ चल रही हैं।

राजस्व विभाग ने पूरी तरह ई-फाइलिंग व्यवस्था अपनाकर यह दिखाया है कि सरकारी कामकाज को कागजों से बाहर निकालना संभव है। अपर आयुक्त राजस्व आकाश सिंह भी इसी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं।

विभाग में फाइल तैयार करने से लेकर उसे संबंधित अधिकारी तक भेजने, रिसीविंग और डिस्पैच तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इससे फाइलों की आवाजाही में लगने वाला समय कम हुआ है।

तीन दिन में जवाबदेही तय करने का सिस्टम... इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पहलू अधिकारियों की जवाबदेही है। किसी अधिकारी के पास भेजी गई फाइल तीन दिन तक लंबित रह सकती है।

यदि इस अवधि में उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फाइल वापस लौट जाती है। ऑनलाइन सिस्टम में यह भी पता चल जाता है कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास है और कितने समय से लंबित है। यानी फाइल रोककर रखने पर अब आसानी से पर्दा नहीं डाला जा सकता।

आयुक्त कार्यालय भी नहीं निकल पाया कागजों के जाल से... राजस्व विभाग में बदलाव के बावजूद नगर निगम के दूसरे विभागों में पुरानी व्यवस्था जारी है। यहां तक कि निगम आयुक्त कार्यालय में भी रोजाना बड़ी संख्या में कागजी फाइलें पहुंचती हैं।

इन फाइलों को पढ़ने, देखने और उन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया अब भी पहले की तरह चल रही है। ऐसे में निगम के डिजिटल कामकाज के दावों और वास्तविक व्यवस्था के बीच अंतर नजर आता है।

फाइल गुम होने और रिकॉर्ड में बदलाव की आशंका भी कम... ई-फाइलिंग का फायदा केवल तेजी तक सीमित नहीं है। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से फाइल गुम होने, चोरी होने या उसमें अनधिकृत बदलाव की आशंका भी कम होती है। किस स्तर पर फाइल पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इससे पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी तय करना भी आसान होता है।

अब बाकी विभागों की बारी... राजस्व विभाग का मॉडल निगम के दूसरे विभागों के लिए भी अपनाया जा सकता है। जब एक विभाग पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर काम कर रहा है तो बाकी विभागों में इसे लागू करने में बाधा क्या है?

क्या निगम प्रशासन सभी विभागों में ई-फाइलिंग लागू करने की समयसीमा तय करेगा या कागजी फाइलों का बोझ ऐसे ही बना रहेगा?, फिलहाल एक ही निगम में दो व्यवस्थाएं चल रही हैं और बदलाव का इंतजार बाकी विभागों को है।