खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
प्रदेश में जहां लोग दीपावली का त्योहार उत्साह और खुशियों के साथ मना रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में दिन-रात सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

दो से छह महीने तक का वेतन नहीं मिला
प्रदेश के कई जिलों में कर्मचारियों को 2 से 6 महीने तक का वेतन नहीं मिला है। लंबे समय से भुगतान अटके होने के कारण कर्मचारियों के सामने घर का खर्च चलाने, बच्चों की फीस भरने, दवाइयां खरीदने और मकान का किराया देने तक की समस्या खड़ी हो गई है।

बकाया वेतन तत्काल जारी करने की मांग
मध्यप्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बकाया वेतन तत्काल जारी करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और एजेंसियों की कमीशनखोरी के कारण कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है।

उनका कहना है कि अस्पतालों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को ही समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा है।

कई जिलों में महीनों से वेतन का इंतजार
संघ के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में वेतन भुगतान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नीमच में कर्मचारियों को छह महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि छिंदवाड़ा में पांच महीने से भुगतान अटका हुआ है।

इसी तरह सागर, बैतूल, ग्वालियर और उमरिया में चार महीने से वेतन नहीं मिला। सिवनी मालवा में तीन महीने और कटनी में दो महीने से कर्मचारी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

दवाइयों, बच्चों की फीस और किराए की चिंता
कर्मचारियों का कहना है कि नियमित वेतन नहीं मिलने से परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। कई कर्मचारियों के पास जरूरी दवाइयां खरीदने, बच्चों की स्कूल फीस जमा करने और मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे हैं।

त्योहार के समय आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। कर्मचारियों के परिवारों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले बकाया वेतन और बोनस मिल जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं होने से उनकी मुश्किलें बरकरार हैं।

एक सप्ताह का अल्टीमेटम, काम बंद करने की चेतावनी
मध्यप्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन तत्काल जारी कराया जाए।

साथ ही जिन एजेंसियों पर कर्मचारियों के शोषण और भुगतान में लापरवाही के आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी काम बंद कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है।

अस्पतालों की सेवाओं पर पड़ सकता है असर
आउटसोर्स कर्मचारी अस्पतालों में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हैं। लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने और कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां कर्मचारियों की मांगों पर कब तक कार्रवाई करती हैं।