खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एमटीएच अस्पताल में प्रसव के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही से बच्ची को मस्तिष्क संबंधी गंभीर क्षति होने के मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इंदौर कलेक्टर को पहला अनुस्मारक जारी किया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय के अंतराल के बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने कलेक्टर को पत्र प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मामला ग्राम गारी पिपलिया, तहसील सांवेर निवासी दिनेश मंगरोलिया की बेटी शार्लीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 20 मई 2025 को एमटीएच अस्पताल में प्रसव के दौरान वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का दो से तीन बार अनुचित एवं अत्यधिक इस्तेमाल किया गया। प्रसव में कथित देरी और उपकरण के दबाव के कारण बच्ची को ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा।

HIE ग्रेड-2 और एन्सेफेलोमलेशिया से पीड़ित होने का दावा
शिकायत के अनुसार, बच्ची को HIE Grade-2 और एन्सेफेलोमैलेशिया जैसी मस्तिष्क संबंधी क्षति हुई है। उसे दौरे पड़ने और शरीर में अकड़न की समस्या है। परिवार का कहना है कि लगातार इलाज और फिजियोथेरेपी के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने उचित उपचार, पुनर्वास सहायता और आर्थिक मुआवजे की मांग की है।

सवाल बरकरार-सीएमएचओ की जांच कहां अटकी... कलेक्टर के निर्देश के बावजूद जांच रिपोर्ट आयोग तक नहीं पहुंचना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जब मामला नवजात बच्ची के स्वास्थ्य, संभावित चिकित्सकीय लापरवाही और बाल अधिकारों से जुड़ा है, तब जांच में देरी की वजह क्या है? सीएमएचओ ने अब तक क्या जांच की और अस्पताल के संबंधित चिकित्सकों एवं मेडिकल रिकॉर्ड की पड़ताल हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।

आयोग के पहले अनुस्मारक के बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। देखना है कि सात दिन की नई समयसीमा में जांच रिपोर्ट भेजी गई या नहीं।

तीन सितंबर को मांगी थी रिपोर्ट, 15 सितंबर को कलेक्टर ने सीएमएचओ को लिखा था पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रजिस्ट्रार डॉ. सुधा चौधरी ने 3 सितंबर 2026 को कलेक्टर को पत्र जारी कर सात दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय ने 15 सितंबर को सीएमएचओ को पत्र भेजकर पांच दिनों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, ताकि आयोग को समयसीमा में जवाब भेजा जा सके।

एक महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं, दिल्ली से आया अनुस्मारक... अब आयोग के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ शाइस्ता के. शाह ने 15 अक्टूबर 2026 को अनुस्मारक-1 जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पर्याप्त समय बीतने के बावजूद आयोग को कलेक्टर की ओर से कोई जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने दोबारा सात दिनों के भीतर मांगी गई सूचना और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।