खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत बरकरार रहेगी।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने उन्हें चुनावी प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही बाहर कर दिया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। यदि उसे पर्याप्त वोट नहीं मिलते हैं तो हार-जीत का फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।

क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त संख्या बल होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया।

भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए।

सिंघवी की दलील- कानून का गलत इस्तेमाल हुआ
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव कानून की धारा 33ए के तहत केवल उन मामलों की जानकारी देना आवश्यक है, जिनमें सक्षम अदालत आरोप तय कर चुकी हो। उन्होंने तर्क दिया कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में न तो आरोप तय हुए थे और न ही अदालत ने संज्ञान लिया था, इसलिए नामांकन रद्द करना कानूनी रूप से गलत था।

सिंघवी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य चुनाव कराना है, न कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना। उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून की गलत व्याख्या करते हुए मनमाना निर्णय लिया।

रोहतगी की दलील-चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं
दूसरी ओर, प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करतीं और ऐसे मामलों का समाधान चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है। रोहतगी ने संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित हैं।

जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए नामांकन निरस्त कराने की रणनीति अपनाई और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

भाजपा की तीनों सीटों पर जीत बरकरार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। अब कांग्रेस के पास चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए अन्य वैधानिक विकल्पों पर विचार करने की संभावना है।