खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने थाना प्रभारियों (टीआई) के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। अब हर थानेदार का हर महीने 1000 अंकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मूल्यांकन होगा।
व्यवस्था का ट्रायल इसी महीने शुरू होने की संभावना
लगातार तीन महीने तक खराब प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारी को पद से हटाया भी जा सकता है।पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा तैयार किए गए इस मॉडल के तहत थाना प्रभारियों की कार्यशैली का मूल्यांकन 22 अलग-अलग पुलिसिंग मानकों पर किया जाएगा। इस व्यवस्था का ट्रायल इसी महीने शुरू होने की संभावना है।
22 मानकों पर होगी परफॉर्मेंस की जांच
नए सिस्टम में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामील, जिलाबदर अपराधियों की निगरानी, गंभीर अपराधों की जांच, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं।
लापरवाही पर होगी माइनस मार्किंग
ग्रेडिंग सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें केवल अच्छे काम पर अंक नहीं मिलेंगे, बल्कि लापरवाही पर अंक काटे भी जाएंगे। यदि किसी थाने में गंभीर अपराध बढ़ते हैं, वारंट लंबित रहते हैं या फरार आरोपी को दूसरे थाने की पुलिस गिरफ्तार करती है, तो संबंधित थाना प्रभारी के अंक कम हो जाएंगे। वहीं, दूसरे थाने के फरार आरोपी को पकड़ने, विशेष अभियानों में सफलता हासिल करने और संगीन मामलों में प्रभावी पैरवी करने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
लगातार तीन माह खराब रिपोर्ट कार्ड तो जाएगी कुर्सी
पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई थाना प्रभारी लगातार तीन महीने तक निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। महीने के अंत में सभी 22 मानकों के आधार पर कुल स्कोर तैयार होगा और थानों की आपसी रैंकिंग भी की जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल
भोपाल पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से थानों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अपराध नियंत्रण में सुधार होगा और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे कमिश्नरेट के सभी थानों में पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है।