खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक नया विवाद सामने आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के डीएलएड डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग बिना किसी लिखित आदेश के उनके दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगा रहा है और उन्हें लौटाया जा रहा है। इससे सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अधर में लटक गई है।

दस्तावेज सत्यापन से लौटाए जा रहे अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने मौखिक रूप से बताया कि एनआईओएस का डीएलएड डिप्लोमा मान्य नहीं है। हालांकि, इस संबंध में विभाग की ओर से कोई लिखित आदेश या अधिसूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अधिकारियों के जवाब न देने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है।

रूलबुक का हवाला देकर उठाए सवाल
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने अगस्त 2025 में परीक्षा आयोजित की थी। भर्ती नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनआईओएस केंद्र सरकार का मान्यता प्राप्त संस्थान है। ऐसे में उसके डिप्लोमा को अमान्य घोषित करना भर्ती नियमों के विपरीत है।

वर्ग-2 में मान्य, वर्ग-3 में क्यों अमान्य?
चयनित अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि हाल ही में शिक्षक वर्ग-2 की नियुक्तियों में इसी एनआईओएस डिप्लोमा को स्वीकार किया गया था। अब वर्ग-3 भर्ती में अचानक इसे अमान्य बताकर उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है।

उनका आरोप है कि जिला स्तर पर सत्यापन कर रहे अधिकारी डीपीआई के मौखिक निर्देशों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिखा रहे।

डीपीआई में भी नहीं मिला स्पष्ट जवाब
अभ्यर्थियों ने इस मामले की शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में भी की, लेकिन वहां भी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि अधिकारियों की ओर से अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग जानकारी दी जा रही है।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, डीपीआई में शिकायत करने पर पहले डिप्लोमा अमान्य होने की बात कही गई, बाद में उसके सत्यापन की प्रक्रिया का हवाला दिया गया। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

'समय निकालने की साजिश' का आरोप
अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के करीब चार महीने बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। शुरुआत में एनआईओएस डिप्लोमा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, लेकिन अब अंतिम चरण में इसे आधार बनाकर उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है।

उनका आरोप है कि सीमित समय में सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराकर एनआईओएस डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है एनआईओएस का डीएलएड कोर्स?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) केंद्र सरकार के अधीन संचालित संस्थान है। इसके तहत दो वर्षीय डीएलएड कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें 18 माह का प्रशिक्षण और छह माह का शिक्षण अभ्यास शामिल होता है। यह कोर्स विशेष रूप से निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था और पूर्व में इसके आधार पर विभिन्न नियुक्तियां भी हो चुकी हैं।

अभ्यर्थियों की मांग
चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा की मान्यता को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं और यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो।