खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रशासन पर यह कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है कि सांप निकल गया, अब लकीर पीट रहे हैं। पांच दिवसीय दीपावली पर्व आज से शुरू हो चुका है और पटाखा बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं।

ऐसे समय में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में फायर सेफ्टी को लेकर बैठक कर सख्त कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी देना प्रशासन की सक्रियता से ज्यादा उसकी देरी पर सवाल खड़े कर रहा है।

सवाल यह है कि जब पटाखा बाजार तैयार हो रहे थे, दुकानें बन रही थीं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप सामने आ रहे थे, तब प्रशासन ने समय रहते सख्ती क्यों नहीं दिखाई?

खुलासा फर्स्ट लगातार रीजनल पार्क स्थित पटाखा बाजार में अनियमितताओं, आईडीए की जमीन के आवंटन, बकाया वसूली, कथित अवैध वसूली और लाइसेंसों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों का खुलासा करता रहा है। इसके बावजूद ठोस कार्रवाई के बजाय अब पर्व शुरू होने के बाद बैठक कर अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए जा रहे हैं।

करोड़ों की वसूली लंबित, फिर भी जमीन आवंटन की तैयारी... रीजनल पार्क के सामने आईडीए की स्कीम-97 की जमीन पर पटाखा बाजार को लेकर सबसे बड़ा सवाल बकाया राशि का है। वर्ष 2025 के अस्थायी पटाखा बाजार में अतिरिक्त क्षेत्रफल के उपयोग पर आईडीए ने ₹62.28 लाख की मांग की थी।

इसके अलावा करीब ₹1.07 करोड़ की बकाया राशि को लेकर भी सवाल उठाए गए। शिकायतकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई कि पुरानी राशि की वसूली किए बिना वर्ष 2026 में दोबारा जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ाई जा रही है।

दूसरी ओर, राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए आईडीए ने महज तीन दिन के आयोजन पर करीब ₹14 लाख की वसूली की थी। ऐसे में पटाखा कारोबारियों से लाखों-करोड़ों की बकाया राशि वसूलने के मामले में कथित नरमी आईडीए की दोहरी नीति पर सवाल खड़े करती है।

5 नवंबर को कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले की सभी पटाखा दुकानों और गोदामों का नियमित एवं सघन निरीक्षण किया जाए। अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि दुकान और गोदाम का संचालन केवल लाइसेंसधारी ही कर सकेगा। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालन या सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील और सार्वजनिक स्थलों पर भी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए।

बिना अनुमति निर्माण, कथित वसूली और लाइसेंस किराये पर देने के आरोप
पटाखा बाजार में आईडीए की स्वीकृति के बिना स्थायी दुकानों के निर्माण, अस्थायी दुकानों के नाम पर कारोबारियों से ₹30 हजार तक वसूली और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपे जाने के तरीके पर भी सवाल उठे। बाजार में जारी 41 अस्थायी लाइसेंसों में से करीब 11 लाइसेंस दूसरे लोगों को किराये पर दिए जाने के आरोप भी सामने आए।

इसके अलावा जीएसटी अनुपालन और लाइसेंसधारियों के बजाय अन्य व्यक्तियों द्वारा दुकानें संचालित किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। गोदाम को बिना लाइसेंस संचालन के मामले में सील किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई, लेकिन बाजार में अन्य अनियमितताओं पर व्यापक कार्रवाई का इंतजार बना रहा।

लाइसेंस की क्षमता से अधिक विस्फोटक भंडारण पर चुप्पी
सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने पटाखा दुकानों और गोदामों में जारी लाइसेंस की निर्धारित क्षमता के मुकाबले वास्तविक विस्फोटक भंडारण का भौतिक सत्यापन किया है?

क्षमता से अधिक विस्फोटक रखे जाने की शिकायतों के बावजूद इस दिशा में ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। केवल फायर एक्सटिंग्विशर और सुरक्षा उपकरणों की जांच से विस्फोटक भंडारण से जुड़े जोखिमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।