अवैध निर्माण पर नगर निगम और पुलिस मौन: शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं; घर का रास्ता और हवा-रोशनी रोकने की साजिश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
तुकोगंज थानांतर्गत मालवा मिल क्षेत्र के न्यू देवास रोड स्थित सुनारवाड़ा में प्रशासनिक साठगांठ से अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। यहां मकान नं. 52 निवासी शोभा जायसवाल ने पड़ोस के ही कुछ लोगों पर उनके निजी परिसर सामने व आम रास्ते को बाधित कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया।
पीड़िता द्वारा निगमायुक्त कार्यालय, महापौर कार्यालय, कलेक्टर और तुकोगंज थाने में लिखित शिकायत की गई, पर अब तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई कौन करेगा?
प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों और शिकायत-के अनुसार पूरा विवाद स्व. सुमित्रा बाई पति स्व. मोहनलाल राय के स्वामित्व और आधिपत्य वाले 22.5 बाय 22.5 साइज के रिहायशी मकान के सामने खुले बाड़े से जुड़ा है।
आरोप है कि क्षेत्र के ही कृष्णा बाई पति छोटेसिंह रघुवंशी, प्रकाश मोहनलाल जोशी, सुरेश पिता मोहनलाल जोशी, निलेश पिता उमेशसिंह चौहान और ज्योति पति विनोद ने बिना किसी वैध सूचना व शासकीय अनुमति के गैरकानूनी ढंग से मंदिर के नाम पर निर्माण शुरू कर दिया। डोबरे खोदकर निर्माण से पीड़ित परिवार के घर का मुख्य निकास मार्ग लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।
पीड़ित महिला ने निगमायुक्त कार्यालय (आवक-3352) एवं महापौर कार्यालय (आवक-511) सहित कलेक्टर कार्यालय व तुकोगंज थाने में मुहर लगी रिसीविंग के साथ शिकायत सौंपी थी। किसी भी अवैध निर्माण की शिकायत पर निगम के भवन अधिकारी और निरीक्षक को निर्माण रुकवाने की कार्रवाई करना चाहिए।
लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद उक्त कार्य नहीं रुका, बल्कि निर्माणकर्ताओं ने काम की गति बढ़ा दी है। शोभा जायसवाल ने बताया उनके द्वारा इस निर्माण का विरोध करने पर आरोपी पक्ष गाली-गलौज कर रहा है। अवैध निर्माण उनके घर के गेट से 5 फीट की दूरी पर किया जा रहा है, जिससे न केवल घर तक आने-जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, बल्कि प्रकाश और हवा भी पूरी तरह बाधित होगी।
जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी... जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि सुनारवाड़ा की इस पूरी कॉलोनी में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर पीड़ित के घर तक के पूरे रास्ते पर इन भू-माफियाओं द्वारा पूर्व में भी कई अवैध मकान और निर्माण खड़े किए जा चुके हैं।
स्थानीय प्रशासन ने कभी भी इन निर्माणों के नक्शों और अनुमति दस्तावेजों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। शासकीय भूमि या आम रास्ते पर इस तरह का कब्जा बिना स्थानीय निगम अधिकारियों की मिलीभगत या घोर लापरवाही के संभव नहीं। शायद इसीलिए अवैध निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
निगम व पुलिस की भूमिका संदिग्ध... मामले में निगम, जिला प्रशासन और तुकोगंज पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सारे दस्तावेजी सबूत और शिकायतें मौजूद हैं, तो किस दबाव या लालच में जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध निर्माण को रोक नहीं रहे?
पीड़ित परिवार ने मांग की है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए और पूर्व में किए अवैध निर्माणों के नक्शों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
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