खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 492 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं संचालित करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तार और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बड़ा प्रावधान
राकेश सिंह ने बताया कि अगले पांच वर्षों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।

इन योजनाओं में अनुसंधान, योजना एवं विकास गतिविधियां, प्रशासनिक कार्य और विज्ञान के प्रचार-प्रसार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट 734 करोड़ रुपए है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के समय यह बजट करीब 6 करोड़ रुपए था।

सरकार ने गिनाए विकास के आंकड़े
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बजट में हुई यह वृद्धि बताती है कि वर्तमान सरकार विज्ञान और तकनीक को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ने से प्रदेश में अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री के संकल्पों से जोड़कर देखा फैसला
राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के विकास और तकनीकी क्षमता बढ़ाने को लेकर जो संकल्प व्यक्त किए हैं, उनमें मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, अनुसंधान और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ता निवेश मध्यप्रदेश में डिजिटल सेवाओं, अनुसंधान संस्थानों और नवाचार आधारित गतिविधियों को नई गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।