खुलासा फर्स्ट, मुंबई।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने बगावती रुख अपनाया है। दावा किया जा रहा है कि इन सांसदों ने ओम बिरला को पत्र भेजकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की इच्छा जताई है।

पार्टी छोड़ने की अटकलों को किया खारिज
सूत्रों के अनुसार, पत्र भेजने वालों में नागेश पाटिल आष्टीकर और संजय दीना पाटिल के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वे उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं और उसी में बने रहेंगे।

संजय राउत का तीखा हमला
इस घटनाक्रम के बीच शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला। राउत ने उन्हें "बेईमान" बताते हुए गाली दी। कहा कि पार्टी के साथ विश्वासघात करने वालों के खिलाफ जनता फैसला करेगी।

राउत ने यह भी दावा किया कि सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए भारी रकम की पेशकश की गई है। उनके अनुसार कुछ सांसदों को करोड़ों रुपये का लालच दिया गया और उन्हें चार्टर्ड विमानों के जरिए दिल्ली लाया गया। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी दूरी
राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के 9 में से केवल 3 सांसद अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत मौजूद रहे। इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राउत ने कहा कि जिन सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं, उन्हें स्वयं सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक
बढ़ते संकट के बीच उद्धव ठाकरे और पार्टी नेतृत्व कथित रूप से सांसदों से संपर्क साधने में जुटा हुआ है। पार्टी ने 18 जून को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई है और सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी ने व्हिप भी जारी किया है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक भविष्य पर टिकी निगाहें
यदि छह सांसदों के विलय की खबरें सही साबित होती हैं, तो यह शिवसेना (UBT) के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि पूरे घटनाक्रम पर अभी आधिकारिक पुष्टि और संबंधित सांसदों की स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है।