खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी। अब राजधानी की बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना पर कुल 10,033 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सरकार ने कपास उत्पादक किसानों को राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क घटाने और अन्य कृषि उपज पर शुल्क बढ़ाने का फैसला भी लिया है।

7 साल में 60 फीसदी बढ़ी मेट्रो परियोजना की लागत
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना वर्ष 2016 में तैयार की गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत 6,241 करोड़ रुपए थी, लेकिन निर्माण लागत और अन्य कारणों से अब यह बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए पहुंच गई है।

कैबिनेट ने बढ़ी हुई लागत को मंजूरी देकर परियोजना को गति देने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा है कि अगले दो वर्षों में मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और परियोजना का स्वरूप स्पष्ट नजर आने लगेगा।

कपास किसानों को राहत
कैबिनेट ने कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों और व्यापारियों पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा प्रदेश की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएंगी।

अन्य उपज पर बढ़ेगा शुल्क
वहीं दूसरी ओर कपास को छोड़कर अन्य कृषि उपज पर मंडी शुल्क एक प्रतिशत से बढ़ाकर फिर डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से करीब 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बढ़ी हुई राशि का उपयोग सड़क विकास और गौ-संवर्धन जैसी योजनाओं में किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने विशेष अभियान
राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में कार्यशालाएं आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त खेती, कम लागत वाली कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी जाएगी।

पीएम सूर्य घर योजना को मिला अच्छा प्रतिसाद
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अधिक से अधिक परिवारों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

संविदा कर्मचारियों के लिए भी राहत
बैठक में प्रदेश के करीब एक लाख संविदा कर्मचारी-अधिकारियों को 4.5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के फैसले का भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस निर्णय के लिए मंत्रियों ने बधाई दी।

कैबिनेट के फैसलों से विकास और राजस्व दोनों पर फोकस
एक ओर सरकार ने भोपाल मेट्रो जैसी बड़ी अधोसंरचना परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है, वहीं दूसरी ओर मंडी शुल्क में बदलाव कर राजस्व बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से विकास कार्यों को गति मिलेगी और किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।