खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
वन विभाग इन दिनों अपनी बिकाऊ कार्यप्रणाली को लेकर शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और मिलीभगत के एक और शर्मनाक मामले का खुलासा तब हुआ, जब मध्य रात्रि में जीएनपी मार्केट स्थित टिंबर मार्केट में अवैध लकड़ी से भरा एक लोडिंग ट्राला क्रमांक एमपी09-एचजे 9290 पहुंचा।

शातिर तरीके से गीली लकड़ियों की इस खेप को तीन परतों वाले तिरपाल से ढंका गया था, ताकि किसी की नजर इस अवैध धंधे पर न पड़े।

इस गंभीर मामले की सूचना जब डीएफओ लाल सुधाकर सिंह को दी गई, तो उन्होंने वन हित में जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी कार्य संस्कृति का असली चेहरा दिखा दिया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इंदौर रेंज वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता ठाकुर और उड़नदस्ता प्रभारी की टीम मौके पर पहुंचने तक की जहमत नहीं उठाई। टीम का मौके पर न जाना यह स्पष्ट करता है कि अवैध कारोबार को विभाग का मौन समर्थन प्राप्त है।

केवल एक वनकर्मी को मौके पर भेजा
विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए केवल एक वनकर्मी दिलीप कुशवाहा को मौके पर भेजा। इस कर्मचारी ने महज कुछ फोटो खींचकर औपचारिकता पूरी की।

यह कार्रवाई न केवल विभाग की उदासीनता को उजागर करती है, बल्कि इस बात का खुलासा भी करती है कि जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध कारोबार के संरक्षण में सीधे तौर पर शामिल हैं।

टीपी और हकीकत में अंतर
टीपी और हकीकत का अंतर ही इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है। टीपी में दर्ज लकड़ी का विवरण और ट्राले में लदी लकड़ियों में जमीन-आसमान का फर्क है।

नियम के अनुसार टीपी के साथ ट्रक के पीछे लदी लकड़ियों का स्पष्ट फोटो होना चाहिए, लेकिन यहां टीपी में ट्राले के आगे का फोटो लगाकर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

संदिग्ध वाहन को बिना कार्रवाई किया रवाना
ट्राले में लदी लकड़ियों पर न तो कोई मार्किंग है और न ही उन पर लंबाई-गोलाई का विवरण दर्ज है। बावजूद इसके कि ट्राले में ताजी और गीली बबूल प्रजाति की लकड़ियां भरी हुई थीं, जो टीपी में दर्शाई गई सामग्री से पूरी तरह भिन्न थीं, विभाग ने विस्तृत जांच करने के बजाय सौदेबाजी कर संदिग्ध वाहन को बिना कार्रवाई के रवाना कर दिया। विभाग की यह कार्यप्रणाली संदिग्ध होने के साथ-साथ मिलीभगत का खुला सबूत भी है।

दलाल का वनरक्षक से मारपीट का आपराधिक रिकॉर्ड
जिस दलाल के ठिकाने पर यह लकड़ी पहुंची थी, उसका पूर्व में वनरक्षक के साथ मारपीट का आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे दलाल के नेटवर्क के सामने विभाग का नतमस्तक होना और कार्रवाई से परहेज करना यह साबित करता है कि विभाग के लिए ‘वन रक्षा' नहीं, बल्कि ‘सौदेबाजी' प्राथमिकता है।

इंदौर वन विभाग के ये अधिकारी अब केवल लकड़ी माफियाओं के मोहरे बनकर रह गए हैं, जहां कानून के रक्षक ही भक्षक की भूमिका में खड़े दिखाई दे रहे हैं।