खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में सरकारी खजाने को समृद्ध करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिलेभर में भू-राजस्व और डायवर्शन शुल्क की वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि केवल नोटिस तक सीमित न रहते हुए अब बकायादारों के विरुद्ध सीधे कुर्की की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर कार्यालय में कल आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वसूली में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख और एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि जिले के सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और राजस्व निरीक्षकों को वसूली के मोर्चे पर मुस्तैद कर दिया गया है।

प्रशासन ने इस बार रणनीति बदलते हुए नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण के फ्री-होल्ड पट्‌टे, खनिज, स्वास्थ्य और विद्युत विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का एक समेकित डेटाबेस तैयार किया है।

इसके जरिए उन बड़े बकायादारों की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने लंबे समय से सरकारी देयकों का भुगतान नहीं किया है। पोर्टल और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऐसे भूखंडों और सर्वे नंबरों को भी ट्रैक किया गया है, जिनका जमीनी उपयोग तो बदल गया है, लेकिन उनका डायवर्सन शुल्क जमा नहीं किया जा रहा।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नोटिस की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बावजूद राशि जमा न करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। प्रत्येक तहसील के लिए साप्ताहिक वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।