खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि मुख्य आरोपित सोनम जेल के बाहर रहेगी या फिर दोबारा सलाखों के पीछे भेज दी जाएगी।

इस सवाल का जवाब अब शिलांग हाई कोर्ट के सुरक्षित फैसले में छिपा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

अब पूरे मामले में न्यायालय का फैसला न केवल सोनम की कानूनी स्थिति तय करेगा, बल्कि हत्या केस की आगे की रणनीति पर भी असर डाल सकता है। दरअसल, मेघालय सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि मामले की गंभीरता और जांच के पहलुओं को देखते हुए सोनम को मिली राहत बरकरार नहीं रहनी चाहिए।

दूसरी ओर बचाव पक्ष अदालत के सामने यह तर्क रख रहा है कि जिला अदालत द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है।

जिला कोर्ट से मिली राहत, अब हाई कोर्ट की कसौटी पर: मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि निचली अदालत में पुलिस जमानत रद्द करवाने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित नहीं कर पाई थी। इसी कारण सोनम को राहत मिली थी।

इसके बाद मेघालय सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शिलांग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले कई दिनों से चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी, सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को विस्तार से सुना।

बुधवार को सोनम के वकील ने लिखित पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन समय के भीतर ही अपने तर्क प्रस्तुत किए जाएं।

अब आगे क्या होगा?
क्राइम मामलों के जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट के सामने फिलहाल दो प्रमुख प्रश्न हैं, क्या सोनम को मिली जमानत न्यायिक दृष्टि से उचित है और क्या ऐसे कोई तथ्य मौजूद हैं जो जमानत निरस्त करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं।

यदि हाई कोर्ट मेघालय सरकार की अपील स्वीकार कर लेता है तो सोनम को दोबारा हिरासत में जाना पड़ सकता है। वहीं यदि अदालत निचली अदालत के आदेश को सही ठहराती है तो सोनम को मिली राहत बरकरार रहेगी और जांच एजेंसियों को ट्रायल के दौरान अपने साक्ष्यों को और मजबूत करना होगा।

हत्याकांड पहले ही कई कानूनी और जांच संबंधी मोड़ों से गुजर चुका है। ऐसे में हाई कोर्ट का यह आदेश केवल जमानत तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की मजबूती और बचाव पक्ष की रणनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें उस आदेश पर टिकी हैं जो तय करेगा कि मुख्य आरोपित सोनम को मिली राहत जारी रहेगी या फिर उसे एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।