खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार और नगर निगम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कार्रवाई न होने पर पहले हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, और अब इस मुद्दे पर एक और जनहित याचिका दायर कर दी गई है। अदालतों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है।

आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कार्रवाई के आदेश दे चुका है। इनका पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निगम को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने 12 जनवरी को निगमायुक्त को व्यक्तिगत उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे।

इसी बीच इस गंभीर समस्या को लेकर एक और जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम कमिश्नर को पक्षकार बनाया गया है।हई कोर्ट में नगर निगम की ओर से जवाब दिया गया कि अब तक ढाई लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है।

इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि असल में निगम ने जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया है।

कोई प्लान ही नहीं... गत बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना था कि इस समस्या से निपटने के लिए वह क्या कदम उठा रही है, लेकिन शासन की ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र ने कहा मप्र सरकार ने अब तक हलफनामा ही दाखिल नहीं किया है। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट के जजों ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि एमजी रोड, 56 दुकान, रेसकोर्स रोड जैसे प्रमुख इलाकों में आज भी आवारा कुत्ते खुलेआम नजर आते हैं।

लगातार कोर्ट की फटकार और नई याचिका के बाद यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जवाबदेही और कथित घोटाले की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में नगर निगम और सरकार पर अदालतों की सख्ती और बढ़ने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं।