खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2027-28 के लिए गेहूं समेत छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना और खेती की लागत के मुकाबले उचित रिटर्न सुनिश्चित करना है।

गेहूं के समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि
नई MSP व्यवस्था में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों-रेपसीड और कुसुम को शामिल किया गया है। इनमें सबसे अधिक बढ़ोतरी कुसुम के MSP में हुई है, जबकि गेहूं के समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

कुसुम के MSP में सबसे ज्यादा इजाफा
सरकार के फैसले के अनुसार कुसुम के MSP में 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सरसों और रेपसीड के MSP में 413 रुपये की वृद्धि की गई है।

अन्य रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी इस प्रकार है।
मसूर: 390 रुपये प्रति क्विंटल
जौ: 136 रुपये प्रति क्विंटल
चना: 83 रुपये प्रति क्विंटल
गेहूं: 25 रुपये प्रति क्विंटल

लागत से डेढ़ गुना MSP का लक्ष्य
सरकार के अनुसार MSP में यह संशोधन उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत किसानों को फसल की औसत उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का लक्ष्य रखा गया है। यह व्यवस्था 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी।

सरकारी अनुमान के मुताबिक लागत की तुलना में गेहूं पर किसानों को करीब 106 प्रतिशत, सरसों-रेपसीड पर 96 प्रतिशत, मसूर पर 92 प्रतिशत, चना पर 59 प्रतिशत, जौ पर 58 प्रतिशत और कुसुम पर करीब 50 प्रतिशत का रिटर्न मिल सकता है।

दाल और तिलहन की खेती पर भी जोर
MSP में बढ़ोतरी का एक अहम पहलू दाल और तिलहन फसलों को प्रोत्साहन देना भी है। सरकार लंबे समय से किसानों को गेहूं और धान जैसी प्रमुख अनाज फसलों के अलावा दूसरी फसलों की ओर बढ़ाने पर जोर दे रही है।

इसी नीति के तहत मसूर, चना, सरसों-रेपसीड और कुसुम जैसी फसलों के MSP में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

12 साल में गेहूं की सरकारी खरीद में बड़ा अंतर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के बीच करीब 3,715 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की सरकारी खरीद हुई। वहीं 2004-05 से 2013-14 के 10 साल के दौरान करीब 2,254 LMT गेहूं खरीदा गया था।

छह प्रमुख रबी फसलों की बात करें तो 2004-05 से 2013-14 के दौरान इनकी कुल सरकारी खरीद करीब 2,302 LMT थी। 2014-15 से 2025-26 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर करीब 3,921 LMT हो गया।

MSP भुगतान में भी हुई बड़ी बढ़ोतरी
आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 से 2025-26 के बीच गेहूं किसानों को MSP के तहत करीब 7.31 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे पहले 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह राशि करीब 2.56 लाख करोड़ रुपये थी।

छह प्रमुख रबी फसलों को मिलाकर MSP के तहत भुगतान भी बढ़ा है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान करीब 2.65 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि 2014-15 से 2025-26 के दौरान यह बढ़कर करीब 8.36 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सरकार का कहना है कि नए MSP से किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलने के साथ दाल और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।