खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
बढ़ते विकास कार्यों और वित्तीय दबाव के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्त नियंत्रण का फैसला लिया है। सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए कई गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी है। अब सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं, होटलों में होने वाले कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यालयों की साज-सज्जा, नई कंसल्टेंसी सेवाएं और वीआईपी संस्कृति से जुड़े कई खर्च पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के बजट का बेहतर प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग भी इसी तरह के निर्देश जारी कर चुका है।

अब सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही सफर
सरकार ने अधिकारियों की हवाई यात्रा पर भी सख्ती दिखाई है। अब सरकारी कार्यों के लिए इकोनॉमी क्लास के अलावा किसी अन्य श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

होटलों में नहीं होंगे सरकारी कार्यक्रम
नए निर्देशों के अनुसार अगले दो वर्षों तक सरकारी विभाग, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम और विश्वविद्यालय होटलों में कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम या सेमिनार आयोजित नहीं कर सकेंगे। कार्यालयों के सौंदर्यीकरण और सजावट पर होने वाले खर्च पर भी रोक लगा दी गई है।

कैलेंडर, डायरी और वीआईपी गिफ्ट भी बंद
सरकार ने नए साल और अन्य अवसरों पर छपने वाले महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी उपहार, स्वागत समारोह और अन्य गैर-जरूरी आयोजनों पर होने वाले खर्च को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

सभी विभागों पर लागू होंगे नियम
वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार यह आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य विश्वविद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाकर संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाना है।