खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा होते ही मध्यप्रदेश सरकार उसे तत्काल लागू कर सकेगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले से वर्षों से चली आ रही देरी खत्म होगी और पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा।

दोनों राज्यों की सहमति से बदली व्यवस्था
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए आपसी समझौते के बाद यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अब दोनों राज्य केंद्र सरकार के फैसले के बाद स्वतंत्र रूप से अपने-अपने यहां महंगाई राहत घोषित कर उसका भुगतान कर सकेंगे।

24 साल पुरानी व्यवस्था हुई खत्म
साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। इसी वजह से कई बार केंद्र द्वारा डीआर बढ़ाने के बावजूद पेंशनर्स को 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

कार्यकारी आदेश से लागू होगी महंगाई राहत
मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों राज्य कार्यकारी आदेश जारी कर स्वतंत्र रूप से डीआर लागू कर सकेंगे।

जानकारी करेंगे साझा
हालांकि, दोनों राज्य महंगाई राहत से जुड़े वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे से साझा करेंगे, लेकिन डीआर लागू करने के लिए दूसरे राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। साथ ही कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर से अधिक महंगाई राहत नहीं देगा।

वित्त मंत्री बोले- अब नहीं होगी अनावश्यक देरी
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पेंशनर्स के हित में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे महंगाई राहत देने में होने वाली अनावश्यक देरी समाप्त होगी और प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स एवं उनके परिवारों को समय पर बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकेगा।