सरकारी जमीन पर भू-माफिया का डाका

कस्तूरबा ग्राम में करोड़ों की भूमि पर 15 से ज्यादा अवैध मकान बने

कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकार को फंसाने की रची साजिश, साक्ष्य प्रशासन को सौंपे

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कस्तूरबा ग्राम क्षेत्र की करोड़ों रुपए मूल्य की शासकीय भूमि पर भू-माफिया का खुलेआम अवैध कब्जा जारी है। शासन-प्रशासन के तंत्र को चुनौती देते हुए दबंग सरकारी जमीन पर झुग्गी-बस्ती बसाने और पक्के मकान बनवाने का संगठित कारोबार चला रहे हैं।

स्थानीय तंत्र की साठगांठ से बेखौफ भू-माफिया प्रति मकान 10 हजार रुपए की अवैध वसूली कर सरकारी रकबे पर धड़ल्ले से निर्माण करा रहे हैं। क्षेत्र में अब तक 15 से अधिक अवैध मकान तन चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला मूकदर्शक बना हुआ है।

भू-माफिया बाबूलाल और उसके गिरोह के सदस्य बेघर गरीब लोगों को निशाना बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल खेल रहे हैं। वसूली और निर्माण के इस खेल को स्थानीय स्तर पर लक्ष्मण खेड़े का खुला राजनीतिक व सामाजिक संरक्षण प्राप्त होने के आरोप सामने आए हैं।

भू-माफिया गिरोह बेखौफ होकर जरूरतमंदों से मोटी रकम वसूल रहा है और कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट से जुड़ी बहुमूल्य शासकीय भूमि की सौदेबाजी कर रहा है।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब खोजी पत्रकार संतोष मालवीय अपनी टीम के साथ कस्तूरबा ग्राम क्षेत्र में पड़ताल करने पहुंचे। टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बातचीत की।

इस दौरान भू-माफिया द्वारा मकान बनवाने के नाम पर अवैध रकम मांगने का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। पत्रकार मालवीय ने वसूली के इस डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित कर जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष जांच हेतु पेश किया है।

अवैध वसूली का खुलासा होते ही भू-माफिया गिरोह बौखला गया। अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए भू-माफिया ने साजिश रचते हुए पत्रकार को ही झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा।

एक व्यक्ति को अपने निजी कार्यालय ले जाकर डरा-धमकाकर पत्रकार के खिलाफ झूठा बयान दर्ज कराया गया और 20 हजार रुपए मांगने का फर्जी वीडियो तैयार कराया गया।

पत्रकार पक्ष का स्पष्ट कहना है कि माफिया गिरोह की यह चाल निष्पक्ष रिपोर्टिंग को दबाने की नाकाम कोशिश है, जिसके सारे सबूत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

कस्तूरबा ग्राम की शासकीय भूमि पर जारी इस अवैध निर्माण और संगठित वसूली ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य सवाल यह उठ रहा है कि कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट की कीमती जमीन पर प्रशासनिक नाक के नीचे किसके शह पर कब्जे का कारोबार फल-फूल रहा था?

यदि शासकीय भूमि पर खुलेआम पैसे लेकर मकान बनवाए गए हैं, तो केवल निर्माण ध्वस्त करना काफी नहीं है, बल्कि वसूली करने वाले गिरोह के सरगना बाबूलाल और उसे संरक्षण देने वाले लक्ष्मण खेड़े पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

कॉल रिसीव नहीं किया
मामले में लक्ष्मण खेड़े से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9993018999 पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।