खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 1800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से मंगलवार को दो चरणों में यह ऋण उठाया जाएगा।

कुल कर्ज इतना पहुंच जाएगा
नए कर्ज के साथ ही चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण 11 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 4 लाख 99 हजार 714 करोड़ रुपए हो जाएगा।

दो रि-इश्यू जारी किए
सरकार ने राज्य विकास ऋण (SDL) के दो रि-इश्यू जारी किए हैं। पहली किस्त में 1200 करोड़ रुपए का ऋण 7.86 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया जाएगा, जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष 2042 तक रहेगी। दूसरी किस्त में 600 करोड़ रुपए का ऋण 7.90 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया जाएगा, जिसका भुगतान वर्ष 2056 तक किया जाएगा।

RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर होगी नीलामी
वित्त विभाग के अनुसार ऋण की नीलामी RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी। नीलामी के बाद 10 जून को राज्य सरकार को राशि प्राप्त हो जाएगी। 1200 करोड़ रुपए वाले ऋण की अवधि 16 वर्ष है, जबकि 600 करोड़ रुपए वाली सिक्योरिटी की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

विकास परियोजनाओं में खर्च होगी राशि
राज्य सरकार का कहना है कि ऋण से प्राप्त धनराशि का उपयोग उत्पादक विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य पूंजीगत योजनाओं में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत इस ऋण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

अप्रैल से ही शुरू हो गया था कर्ज लेने का सिलसिला
गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष में सरकार ने अप्रैल महीने से ही बाजार से ऋण लेना शुरू कर दिया था। सामान्यतः पिछले वर्षों में यह प्रक्रिया मई से शुरू होती थी, लेकिन इस बार वित्तीय जरूरतों को देखते हुए सरकार ने पहले ही कर्ज उठाना शुरू कर दिया।

31 मार्च तक 4.88 लाख करोड़ था कुल कर्ज
वित्तीय एवं बजटीय दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश सरकार पर 4.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। नए ऋण के बाद यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। विपक्ष इस बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि ऋण राशि का उपयोग केवल विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए किया जा रहा है।