खुलासा फर्स्ट, लंदन।
ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में लगभग 40 वर्ष पुराने एक मंदिर और सामुदायिक परिसर की बिक्री को लेकर विवाद गहरा गया है। पीटरबरो सिटी काउंसिल द्वारा नीलामी के बाद इस परिसर को यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेचने के फैसले के खिलाफ भारत हिंदू समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बिक्री प्रक्रिया को चुनौती दी है।

विवादित न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में भारत हिंदू समाज का मंदिर संचालित होता है, जिसे स्थानीय हिंदू समुदाय का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है।

बिक्री प्रक्रिया पर उठाए सवाल
भारत हिंदू समाज का आरोप है कि काउंसिल ने परिसर की चार दशक पुरानी धार्मिक और सामाजिक भूमिका को नजरअंदाज किया।

संगठन का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया में बोलियों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया और निर्णय लेने में कई प्रक्रियात्मक खामियां रहीं।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि उसका विरोध किसी धार्मिक समुदाय या खरीदार संस्था से नहीं, बल्कि काउंसिल की निर्णय प्रक्रिया से है।

हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा जारी
फरवरी 2026 में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए काउंसिल को बिक्री की प्रक्रिया पूरी करने से रोक दिया था। अब न्यायिक समीक्षा के तहत अदालत यह तय करेगी कि संपत्ति की बिक्री का निर्णय कानून और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप लिया गया था या नहीं।

मंदिर बंद हुआ तो बढ़ेगी श्रद्धालुओं की परेशानी
भारत हिंदू समाज का कहना है कि यह परिसर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि पीटरबरो और आसपास रहने वाले करीब 4,000 हिंदुओं का प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है।

संगठन के अनुसार, यदि मंदिर परिसर बंद हो जाता है तो श्रद्धालुओं को पूजा और धार्मिक आयोजनों के लिए क्रमशः कैंब्रिज (करीब 56 किमी) या लेस्टर (करीब 64 किमी) स्थित मंदिरों तक जाना पड़ेगा।

आर्थिक दबाव में संपत्तियां बेच रही हैं काउंसिलें
रिपोर्टों के अनुसार, ब्रिटेन में कई स्थानीय काउंसिलें बढ़ते वित्तीय दबाव और सरकारी सहायता में कमी के कारण सामुदायिक भवन, खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री कर रही हैं।

इसी पृष्ठभूमि में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने भी संबंधित परिसर की नीलामी की थी। हालांकि भारत हिंदू समाज का आरोप है कि इस मामले में केवल अधिक बोली लगाने का प्रश्न नहीं था, बल्कि परिसर के धार्मिक और सामुदायिक महत्व को भी निर्णय का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था। अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के बाद होगा।