खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (एमजीएम) में डॉ. राहुल रोकड़े के उपयोग से जुड़े वाहन के भुगतान को लेकर सवाल उठे हैं।

भोपाल और इंदौर के बीच आवाजाही के लिए इस्तेमाल की गई टैक्सी के मद में वर्ष 2021 से 2023 के बीच करीब 40 से 45 लाख रुपए भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि टैक्सी का भुगतान कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया, लेकिन राशि के ऑडिट और कार्यकारिणी की बैठक में भुगतान को मंजूरी दिए जाने पर सवाल हैं। हालांकि, भुगतान में अनियमितता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

तीन साल में 40 से 45 लाख रुपए भुगतान का आरोप
ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राधेश्याम मुवेल ने 16 सितंबर 2026 को कॉलेज के डीन को शिकायत सौंपी थी। इसमें भोपाल-इंदौर यात्रा के लिए टैक्सी के भुगतान को निर्धारित नियमों के विपरीत किए जाने का आरोप लगाया गया।

कॉलेज प्रबंधन के दस्तावेजों के अनुसार, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निजी स्थापना से भेजे गए पत्रों के आधार पर ट्रैवल एजेंसी को वर्ष 2021, 2022 और 2023 में करीब 14 से 15 लाख रुपए सालाना भुगतान किया गया। तीन वर्षों में कुल भुगतान लगभग 40 से 45 लाख रुपए बताया गया है।

जानकारी के मुताबिक, कोरोना काल में मंत्री के नाम पर वाहन अटैच किया गया था और इसका भुगतान एमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया।

कॉलेज के अनुसार, संबंधित वाहन का उपयोग डॉ. राहुल रोकड़े कर रहे थे। वे पूर्व में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी रह चुके हैं और वर्तमान में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमटीए के अध्यक्ष हैं।

भुगतान, स्वीकृति और ऑडिट की होगी जांच
जांच समिति भुगतान से जुड़े आदेशों, नियमों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। समिति यह भी देखेगी कि वाहन के भुगतान के लिए जरूरी स्वीकृतियां ली गई थीं या नहीं और प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

शिकायत में भुगतान का ऑडिट नहीं होने और कार्यकारिणी की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया है। जांच में इन आरोपों की भी पुष्टि की जाएगी।

चार सदस्यीय समिति गठित, तीन दिन में रिपोर्ट
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। एनाटॉमी विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. शीनू मलिक सूरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दीपक गवली और प्रशासनिक अधिकारी टीएस बघेल समिति के सदस्य होंगे। लेखा शाखा के सहायक वर्ग-2 कर्मचारी अनिष फतरोड को प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया गया है।

समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

डॉ. रोकड़े बोले- मैंने कोई भुगतान नहीं किया
डॉ. राहुल रोकड़े ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, 'मेरे द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। मंत्री के निजी स्थापना में वाहन लगा था। यदि कोई अनियमितता बताई जा रही है तो मंत्री कार्यालय से इसकी जांच होना चाहिए।'