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आरोपी पक्ष पर केस दर्ज कर समझौते की कवायद उषा नगर में हुए हाई-प्रोफाइल बवाल का मामला

Khulasa First

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संवाददाता

10 जून 2026, 8:30 pm
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आरोपी पक्ष पर केस दर्ज कर समझौते की कवायद उषा नगर में हुए हाई-प्रोफाइल बवाल का मामला

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
उषा नगर में हुआ हाई-प्रोफाइल बवाल अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। एक पक्ष की शिकायत पर भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे, विधायक मालिनी गौड़ के पीए प्रणय चित्तौड़ा समेत सात लोगों पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन तीन दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

दूसरी ओर पुलिस अब दूसरे पक्ष के आवेदन, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच में जुटी है। पुलिस की इस सक्रियता को लेकर चर्चा है कि यह मामले को ‘बैलेंस’ करने और अंतत: राजीनामे की जमीन तैयार करने की कवायद है।

उल्लेखनीय है शनिवार रात उषा नगर में कुत्तों को खाना खिलाने से शुरू हुआ विवाद रविवार को खुलेआम हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ में बदल गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में लाठी-डंडे चलाते और पत्थर फेंकते लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद मुख्य एफआईआर में नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

पुलिस ने भाजपाई वीरेंद्र शेंडगे, शानू दिघे, प्रणय चित्तौड़ा समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, घर में घुसकर मारपीट और धमकाने जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन अब विवेचना का फोकस आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टॉवर लोकेशन और दूसरे पक्ष के आवेदन की जांच पर केंद्रित दिखाई दे रहा है।

सोमवार रात पुलिस ने दो स्थानों के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए और रविवार दोपहर हुई तोड़फोड़ व पथराव की घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक जांच का उद्देश्य केवल उपद्रवियों की पहचान करना नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष के आवेदन को भी आपराधिक प्रकरण में बदलने की संभावनाएं तलाशना है।

यदि ऐसा होता है तो दोनों पक्षों पर केस दर्ज होने के बाद समझौते और राजीनामे का रास्ता आसान हो जाएगा।

हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जब हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में नामजद एफआईआर दर्ज है, वीडियो मौजूद हैं और आरोप सार्वजनिक हैं, तब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी से क्यों बच रही है?

शहर में चर्चा है कि राजनीतिक दबाव, संगठनात्मक समीकरण और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच कानूनी कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी या दोनों पक्षों पर केस, फिर समझौता वाली पुरानी पटकथा पर आगे बढ़ेगी।

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