खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने परीक्षा सुधारों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में गठित हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी की 101 सिफारिशें अब तक पूरी तरह लागू नहीं की गईं, जबकि सरकार ने अब एक नई हाई-लेवल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुरानी समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ, तो नई टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।

'फ्रेंड्स' कहकर पीएम मोदी पर कसा तंज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन शैली पर तंज कसते हुए 'फ्रेंड्स' शब्द से अपनी बात शुरू की। उन्होंने लिखा कि जून 2024 में नीट-यूजी समेत कई परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी।

उन्होंने कहा कि अब जुलाई 2026 में फिर परीक्षा संबंधी विवाद सामने आने के बाद सरकार ने एक और हाई-लेवल टास्क फोर्स गठित कर दी है।

101 सिफारिशों पर उठाए सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन समिति का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 101 सिफारिशें दी थीं, लेकिन सरकार अब तक उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर सकी है।

एनटीए में नियुक्ति को लेकर भी सरकार पर निशाना
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2024 से 2026 के बीच करीब दो वर्षों तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। उनके अनुसार, इससे परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं।

नई टास्क फोर्स पर उठाए सवाल
जयराम रमेश का कहना है कि पुरानी समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किए बिना नई टास्क फोर्स का गठन करना समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने सरकार से पहले लंबित सुधारों को लागू करने की मांग की।

'छवि सुधारने की कोशिश' का लगाया आरोप
अपने पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि परीक्षा सुधारों के नाम पर नई घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि पहले की गई सिफारिशों पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की छवि सुधारने की कोशिश करार दिया।