खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रहलाद पांडे और संगीता पांडे की रिहाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेल से बाहर आने के बाद पांडे दंपति ने नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को खुला पत्र लिखकर उनके बयान और पुलिस को लिखे गए पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पत्र की शुरुआत में ही उन्होंने तंज भरे अंदाज में लिखा कि "ताई ने मिठाई खिलाई थी... भाई ने तो जेल ही पहुंचा दिया..!"

लोकतांत्रिक विरोध को बताया संवैधानिक अधिकार
पांडे दंपति ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने नीट पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि मंत्री द्वारा उनके विरोध को "माता-पिता से हुई भूल" बताना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमतर आंकने जैसा है।

विधानसभा में चर्चा नहीं होने पर उठाए सवाल
पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री होने के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय ने नीट पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर विधानसभा में चर्चा होने देने के बजाय उससे बचने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह तर्क दिया गया कि मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा नहीं है और आंदोलन प्रायोजित है, जबकि उनका विरोध पूरी तरह जनहित और छात्रों के भविष्य से जुड़ा था।

सांसद से मिलने भी पहुंचे थे
पांडे दंपति ने लिखा कि मंत्री के निवास पर जाने से पहले वे एक सांसद के घर भी गए थे। उनका उद्देश्य केवल जनप्रतिनिधियों से छात्रों और अभिभावकों की चिंता सदन तक पहुंचाने का आग्रह करना था। उनका मानना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबसे पहले जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें जनता की आवाज विधानसभा और संसद तक पहुंचानी चाहिए।

सुमित्रा महाजन का किया जिक्र
पत्र में वर्ष 2011 की एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन (ताई) का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि उस समय एक जनहित के मुद्दे पर ताई के निवास पर जाने पर उन्होंने संवाद किया, आत्मीयता से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। इसके विपरीत इस बार विरोध दर्ज कराने पर उन्हें जेल जाना पड़ा।

कानून सभी के लिए समान हो
पांडे दंपति ने मंत्री द्वारा पुलिस को लिखे गए पत्र में कानूनी कार्रवाई में राहत की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून का शासन सभी के लिए समान होना चाहिए और न्याय व्यक्ति नहीं, बल्कि संविधान और विधि के आधार पर होना चाहिए।

भविष्य में भी जारी रहेगा लोकतांत्रिक संघर्ष
पत्र के अंत में उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि अगली बार संवाद का रास्ता चुना जाएगा, गिरफ्तारी का नहीं।