भाजपा का दावा- कांग्रेस के दस विधायकों का समर्थन: कांग्रेस आज सभी विधायकों को बेंगलुरु भेजेगी; जीत तक चैन से नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
भाजपा प्रत्याशी महेश केवट के नामांकन के साथ राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। भाजपा का दावा है कि दो सीटों के बाद बचे 48 विधायकों के अलावा उसे 10 अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है।
राजनीतिक गलियारों में दावा है कि कांग्रेस के 15 विधायक उसके संपर्क में हैं। इनमें ग्वालियर-चंबल के 4, महाकौशल के 2, मालवा-निमाड़ के 5 और विंध्य क्षेत्र के 3 से 4 विधायक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा जब तक केवट को विजय नहीं दिला देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पार्षद से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले महेश केवट को दो महीने पहले ही मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. महेश ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश से लेकर केन्द्रीय नेतृत्व तक का आभार जताया. कहा कि मैंने सन 2000 से पार्षद पद से अपनी यात्रा शुरू की थी।
जैसे भगवान श्री राम ने निषाद राज केवट को गले लगाया था.. उन्हें सम्मान दिया था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हमें सम्मान दिया है
इधर, कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ाबंदी का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर बैठक में सभी विधायकों को कर्नाटक भेजने का निर्णय लिया गया। मंगलवार दोपहर 2 बजे विशेष विमान से विधायक बेंगलुरु रवाना होंगे।
कुछ वरिष्ठ विधायक भोपाल में रहेंगे। सोमवार को पीसीसी में दिनभर बैठक, लंच व डिनर के दौरान रणनीति पर चर्चा हुई। इधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि विधायकों को 5-5 करोड़ रु. का ऑफर दिया जा रहा है। हमारे विधायक भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे।
तीनों सीटों पर होगा मतदान
विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव एपी सिंह, का कहना है 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार होने से कोई भी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित नहीं होगा। विधायक चारों प्रत्याशियों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वरीयता देंगे।
अधिक वोट पाने वाले तीन प्रत्याशी विजेता होंगे। मतदान स्थल पर भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत एजेंट मौजूद रहेंगे। विधायकों को मतपत्र एजेंट को दिखाकर वोट डालना होगा।
मतपत्र नहीं दिखाने और तत्काल आपत्ति होने पर वोट निरस्त हो सकता है। यह नियम भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पर लागू नहीं होगा।
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