खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिश्रमिक में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2026 से संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी लागू होगी। इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में लगभग 1,000 रुपए से लेकर 2,700 रुपए तक की वृद्धि होगी।

संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में हुई वृद्धि का लाभ संविदा कर्मचारियों को दिया गया है। संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया।

पिछले साल से अधिक मिली वृद्धि
वित्त विभाग ने यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत जारी किया है। इस नीति के अनुसार हर वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में संशोधन किया जाता है।

एक अप्रैल 2026 की स्थिति में वार्षिक वृद्धि दर 4.46 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 2.94 प्रतिशत थी। यानी इस बार कर्मचारियों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा।

किस पद पर कितना बढ़ेगा वेतन
चपरासी – लगभग 1,200 रुपए, लिपिक – लगभग 1,220 रुपए, डाटा एंट्री ऑपरेटर – लगभग 1,470 रुपए, सहायक वार्डन – लगभग 1,600 रुपए, लेखापाल – लगभग 1,600 रुपए, स्टेनोग्राफर – लगभग 1,800 रुपए, एमआईएस कोऑर्डिनेटर – लगभग 2,100 रुपए, एपीसी जेंडर – लगभग 2,100 रुपए, ड्राफ्ट्समैन – लगभग 2,100 रुपए, उपयंत्री – लगभग 2,100 रुपए, बीआरसी – लगभग 2,100 रुपए, प्रोग्रामर – लगभग 2,700 रुपए, मैनेजर – लगभग 2,700 रुपए और सहायक यंत्री – लगभग 2,700 रुपए।

2023 की नीति से वेतनमान हुए थे समान
संविदा कर्मचारी संघ के अनुसार जुलाई 2023 से पहले अलग-अलग विभागों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिलता था। नई संविदा नीति लागू होने के बाद समकक्ष पदों के लिए एक समान वेतनमान निर्धारित किया गया।

नई व्यवस्था के तहत संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,800 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक निर्धारित किया गया है। इसी वेतनमान के आधार पर अब हर साल सीपीआई के अनुसार वेतन वृद्धि दी जाती है।

डेढ़ लाख में से एक लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब डेढ़ लाख संविदा अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि 2023 की संविदा नीति अभी सभी विभागों में लागू नहीं हो सकी है। इसी वजह से फिलहाल करीब एक लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को ही इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक नई संविदा नीति लागू नहीं हुई है, वहां भी इसे जल्द लागू किया जाए, ताकि सभी संविदाकर्मियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक का लाभ मिल सके।