खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के यातायात सुधार और निर्माणाधीन प्रतिमा स्थलों की प्रगति को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाए। शहर में लंबित निर्माण कार्यों और यातायात दबाव वाले चौराहों के कायाकल्प को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में यह तय किया गया कि अब निर्माण कार्य में कोताही बरतने वाली एजेंसियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और समय सीमा का उल्लंघन करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सिरपुर तालाब क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का लोकार्पण 11 सितंबर को सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए पुष्यमित्र भार्गव ने संबंधित अधिकारियों को कल सुबह ही मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करने को कहा है।

वहीं, अन्नपूर्णा रोड से सुदामा नगर के बीच प्रस्तावित अटल पथ के नामकरण और प्रतिमा स्थल के भूमिपूजन के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए राजकुमार से बाणगंगा ब्रिज के बीच स्थित एमआर-04 का नामकरण अब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के रूप में किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।

छोटी ग्वालटोली में सरदार वल्लभभाई पटेल प्रतिमा स्थल और उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी रफ्तार पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई और अधीक्षण यंत्री पीएस कुशवाह एवं अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शहर के प्रमुख चौराहों जैसे खालसा चौक, इंडस्ट्री हाउस, हाई कोर्ट, वर्ल्ड कप और सत्यसांई चौराहे पर यातायात बाधाएं दूर करने के साथ ही लेफ्ट टर्न विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। पार्किंग व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए महाराजा कॉम्प्लेक्स, सरवटे बस स्टैंड, पालिका प्लाजा और खजूरी बाजार समेत अन्य पार्किंग स्थलों की टेंडर प्रक्रिया और संचालन पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है।

विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा
अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वर्षाकाल के तुरंत बाद शहर की रोटरी और मिडियन पर रोड मार्किंग व सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाए, जिसके लिए अभी से सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

महापौर ने जोर दिया कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा और कार्य की मॉनिटरिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।