खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देपालपुर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर छात्र और प्राचार्य के बीच विवाद सामने आया है। सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर एक छात्र ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद छात्र और स्कूल की प्राचार्य के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने से मामला गरमा गया। शिकायत और विवाद के बाद प्राचार्य सपना भदौरिया का देवास ट्रांसफर कर दिया गया है।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बढ़ा विवाद
छात्र का आरोप है कि वह माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कई दिनों से स्कूल के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

छात्र के मुताबिक, शिकायत के बाद प्राचार्य से हुई कथित बातचीत में उसे शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया। शिकायत वापस नहीं लेने की स्थिति में सर्टिफिकेट 21 दिन बाद देने की बात कहे जाने का भी छात्र ने दावा किया है।

कथित ऑडियो में प्राचार्य की ओर से छात्र से यह कहते हुए सुनाई देने का दावा किया गया है कि, “तूने सीएम हेल्पलाइन लगाई है तो क्या यहां मुख्यमंत्री ढूंढने आएगा?” हालांकि, ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

आयुक्त के आदेश पर देवास ट्रांसफर
मामले में शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी शौर्य मल्होत्रा ने बताया कि आयुक्त के आदेश पर प्राचार्य सपना भदौरिया का देवास ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुई इस कार्रवाई के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अभाविप ने स्कूल में किया प्रदर्शन
मामले को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप ) के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच और छात्र को जल्द माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की मांग की।

प्रदर्शन से पहले विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और विरोध प्रदर्शन किया।

वेतन निकालने को लेकर भी आरोप
प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर 36 दिनों का वेतन क्लर्क के हस्ताक्षर के बिना निकालने का भी आरोप लगाया। संगठन ने इस मामले की भी जांच की मांग की है।

फिलहाल प्राचार्य के ट्रांसफर के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़े विवाद और लगाए गए अन्य आरोपों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।