खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण में लापरवाही बरतना नगर निगम के इंजीनियर को भारी पड़ गया। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने जोन-9 में पदस्थ सब इंजीनियर एवं प्रभारी सहायक इंजीनियर (जलप्रदाय) शिवराज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। वहीं, एक अन्य कार्रवाई में निगम ने इंजीनियर लालराम मेहरा को बर्खास्त कर दिया है।

साफ पानी की शिकायत पर नहीं किया निरीक्षण
निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 21 अगस्त को जोन-9 के निरीक्षण के दौरान बंबई की चाल, न्यू देवास रोड के रहवासियों ने घरेलू पेयजल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की शिकायत की थी।

जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित शिकायत पर न तो मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया और न ही समस्या के निराकरण के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की गई। इसे निगम कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना माना।

पदीय दायित्व में लापरवाही का आरोप
शिवराज यादव जोन-9 में जलप्रदाय व्यवस्था के प्रभारी थे। उन पर रहवासियों की पेयजल संबंधी शिकायत को समय पर नहीं सुलझाने, मौका निरीक्षण नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद शिकायतों के त्वरित निराकरण में रुचि नहीं लेने का आरोप है।

निगम ने इसे पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

ट्रेंचिंग ग्राउंड रहेगा निलंबन अवधि का मुख्यालय
निलंबन अवधि में शिवराज यादव का मुख्यालय ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता मिलेगा। ट्रेंचिंग ग्राउंड के प्रभारी अधिकारी को उनकी नियमित उपस्थिति और नियंत्रण की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

लालराम मेहरा भी बर्खास्त
नगर निगम कमिश्नर ने एक अन्य कार्रवाई में इंजीनियर लालराम मेहरा को बर्खास्त कर दिया है। निगम के अनुसार, उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर सामने आई लापरवाही को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।

शिकायतों के त्वरित समाधान पर निगम का फोकस
राज्य शासन ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 शुरू किया है। अभियान के तहत अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर लोगों से सीधे संवाद करने, समस्याओं का मौके पर निरीक्षण करने और शिकायतों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।