खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
खरीफ सीजन के दौरान खाद की संभावित किल्लत और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नई पहल की है। कृषि विभाग ने प्रदेशभर में इंफार्मर इंसेंटिव स्कीम (सूचनादाता प्रोत्साहन योजना) लागू की है।

खाद की कालाबाजारी रुकेगी
इसके तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली एवं मिलावटी उर्वरकों की बिक्री जैसी गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और उर्वरकों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

खाद संकट की आशंका के बीच बड़ा कदम
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और उर्वरकों की आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए प्रदेश में निगरानी बढ़ाई जा रही है। खरीफ सीजन में किसानों की मांग बढ़ने के साथ कालाबाजारी और अवैध भंडारण की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसी को रोकने के लिए आम नागरिकों और किसानों को सीधे कार्रवाई की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

किन मामलों की शिकायत कर सकेंगे?
योजना के तहत बिना लाइसेंस खाद की बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक खाद का भंडारण, अधिक कीमत पर खाद की बिक्री (कालाबाजारी), नकली एवं मिलावटी खाद का निर्माण और विक्रय, बिना अनुमति खाद निर्माण एवं वितरण, अनुदानित उर्वरकों (यूरिया आदि) का औद्योगिक उपयोग, उर्वरकों का अवैध परिवहन आदि गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है।

कौन दे सकता है सूचना?
योजना के तहत किसान, आम नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन अवैध गतिविधियों की जानकारी दे सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसकी अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर उजागर नहीं की जाएगी।

कैसे करें शिकायत?
सूचना सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर दी जा सकती है। शिकायत में समय घटना का स्थान, समय और तारीख, अवैध गतिविधि का विवरण, संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम-पता, उपलब्ध साक्ष्य (फोटो, वीडियो या दस्तावेज) आदि विवरण देना होगा। शिकायत शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज कराई जा सकेगी।

जांच के बाद मिलेगा इनाम
सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा गठित टीम मामले की जांच करेगी। जांच दल में संबंधित क्षेत्र के उर्वरक निरीक्षक को शामिल करना अनिवार्य होगा। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है और कार्रवाई के दौरान जब्ती या दोष सिद्ध होता है, तो सूचनादाता को प्रति मामले 1000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि जिला कलेक्टर द्वारा सीधे सूचनादाता के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

30 सितंबर तक लागू रहेगी योजना
कृषि विभाग के अनुसार यह विशेष अभियान 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। योजना के तहत पुरस्कार राशि कृषि वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध बजट से दी जाएगी।