खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट के बारे में जानकारी दी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नौकरीपेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से सोना-चांदी की कीमतें घट सकती हैं।

अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों-आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक ग्रोथ पहुंचाना लक्ष्य है।

बजट की प्रमुख बातें
देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।

विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।

प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।

रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।

कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।

सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।

लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।

प्रोफेशनल सपोर्ट - शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।

नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

खेल उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।

इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे।

सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।

हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।