खुलासा फर्स्ट, विदिशा।
सिरोंज जनपद पंचायत में सामने आए 30.18 करोड़ रुपए के कथित विवाह सहायता घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कई अहम सुराग मिले हैं।

जांच में कोरोना संक्रमण के दौरान 2020 और 2021 में बड़ी संख्या में विवाह कागजों पर दर्ज कर सरकारी सहायता बांटे जाने की जानकारी सामने आई है।

कोरोना काल में लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक आयोजनों पर कई तरह की पाबंदियां थीं। इसके बावजूद विवाह सहायता योजना के तहत बड़ी संख्या में प्रकरण स्वीकृत किए गए।

आरोप है कि कई मामलों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपात्र लोगों को पात्र दिखाया गया और उनके नाम पर 51-51 हजार रुपए की सहायता राशि जारी की गई।

ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि योजना की रकम किन खातों में पहुंची, उसे किसने निकाला और इस पूरे कथित फर्जीवाड़े में किन लोगों की भूमिका रही।

लॉकडाउन में कैसे दिखाई गईं शादियां?
जांच के दौरान ED को विवाह सहायता से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इनमें कोरोना काल के दौरान हुए विवाहों का रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि, कई आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति से जुड़े प्रमाण नहीं मिलने की बात सामने आई है।

जांच एजेंसी अब इन दस्तावेजों की सत्यता और उनमें दर्ज लाभार्थियों की जानकारी का मिलान कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि जिन लोगों के नाम पर राशि जारी हुई, वे वास्तव में योजना की पात्रता पूरी करते थे या नहीं।

तत्कालीन CEO शोभित त्रिपाठी गिरफ्तार
मामले में ED ने सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO शोभित त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। उन्हें 2 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ED ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया, जहां से 9 सितंबर तक ED की कस्टडी मंजूर की गई। जांच एजेंसी अब उनकी भूमिका के साथ-साथ कथित घोटाले से जुड़े अन्य लोगों और लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। शोभित त्रिपाठी को पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक गोपाल भार्गव का रिश्तेदार बताया जाता है।

छापे में मिले दस्तावेज और डिजिटल सबूत
ED ने मामले में 3 अक्टूबर 2025 को कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों के साथ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए।

जांच एजेंसी ने जब्त डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई है। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की भी कोशिश की गई।

ED अब इन डिजिटल सबूतों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि योजना के लाभार्थियों की सूची, दस्तावेज और राशि जारी करने की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग जुड़े थे।

बैंक खातों से नकद निकासी की जांच
जांच में सामने आए बैंक रिकॉर्ड भी ED के रडार पर हैं। एजेंसी को कुछ खातों में फर्जी पहचान पत्रों के इस्तेमाल की आशंका है।

जांच के मुताबिक, कुछ खातों में सहायता राशि पहुंचने के बाद रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में नकद निकाले जाने के संकेत मिले हैं। ED अब इन निकासी का लाभार्थियों और कथित बिचौलियों से संबंध तलाश रही है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30.18 करोड़ रुपए की कथित घोटाले की रकम आखिर किन लोगों तक पहुंची और उसका इस्तेमाल कहां हुआ।

फर्जी लाभार्थियों से लेकर संपत्तियों तक जांच
ED अब कथित घोटाले के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में फर्जी लाभार्थियों, पहचान दस्तावेजों, बैंक खातों और रकम की निकासी से जुड़े लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है।

एजेंसी पता कर रही है कि कथित घोटाले की रकम से कोई संपत्ति या अन्य निवेश तो नहीं किया गया। वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर मामले में आगे और लोगों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है और पूरी तस्वीर ED की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।